नई दिल्ली। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को संसद को सूचित किया कि इस साल 28 जनवरी तक सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 11.61 लाख जमाकर्ताओं को 2,025.75 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।
उन्होंने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि यह वितरण सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। इस पोर्टल को 29 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य वैध जमाकर्ताओं को उनके धन को पुन: प्राप्त करने में सहायता करना है।
वर्तमान में आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से सत्यापित दावों के विरुद्ध प्रत्येक वास्तविक जमाकर्ता को 50,000 रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा, जमाकर्ता के आवेदन में किसी भी तरह की कमी पाए जाने पर उन्हें 15 नवंबर, 2023 को लांच किए गए रीसबमिशन पोर्टल के माध्यम से आवेदन को फिर से जमा करने के लिए सूचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय सहारा समूह के वास्तविक जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए हर संभव कदम उठा रहा है।
पायलट अनाज भंडारण परियोजना
शाह ने कहा कि पायलट अनाज भंडारण योजना के तहत 11 राज्यों में स्थित 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में गोदामों का निर्माण पूरा हो गया है।
26 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां
उन्होंने बताया कि तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की खुदरा दुकानें खोलने के लिए 286 आवेदनों में से 26 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का चयन किया है।
34 करोड़ से ज्यादा मरीजों को परामर्श
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा को बताया कि 2019 में लांच होने के बाद से 2 फरवरी, 2025 तक ई-संजीवनी प्लेटफार्म के जरिए 34 करोड़ से ज्यादा मरीजों को परामर्श दिया गया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि ई-संजीवनी प्लेटफार्म ने भौतिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर बोझ कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
भूमि अधिग्रहण बड़ी चुनौती
केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि देश में सौर पार्क विकसित करने के लिए बड़े भूखंडों का अधिग्रहण एक बड़ी चुनौती है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर, 2024 तक देश में 18 सौर पार्क विकसित किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कुल 8.86 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। इस योजना का उद्देश्य छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने को बढ़ावा देना है।
आयुष्मान वय वंदन कार्ड
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने एक लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि इस वर्ष छह फरवरी तक 47 लाख से अधिक पात्र वरिष्ठ नागरिकों ने आयुष्मान वय वंदन कार्ड के लिए नामांकन कराया है। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी तक 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के कम से कम 1.10 लाख वरिष्ठ नागरिकों को अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा प्रदान की गई जिस पर अनुमानित खर्च 202.96 करोड़ रुपये है।