चंडीगढ़ | भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को पीएम-उषा के तहत 20 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी गई है, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो आरयूएसए की योजना की निरंतरता में है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनुदान को दो घटकों के तहत अनुमोदित किया गया है-कॉलेजों को मजबूत करने के लिए अनुदान और लिंग समावेश और समानता पहल। परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठक 19 नवंबर, 2024 को आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने की थी, जहां चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से यूटी चंडीगढ़ की शिक्षा सचिव सु प्रेरणा पुरी ने प्रस्तुति दी थी। यूटी चंडीगढ़ की शिक्षा सचिव ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की और पीएम-यूएसएचए के तहत धन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को भी बधाई दी।
इससे पहले, 2 फरवरी, 2024 को आयोजित दूसरी पीएबी बैठक के दौरान, जीजीडीएसडी कॉलेज, सेक्टर-32, चंडीगढ़ के लिए 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। अब, पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स, सेक्टर-42 और गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज, सेक्टर-26 , प्रत्येक को 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इसके साथ ही राज्य घटक लिंग समावेशन और समानता पहल को भी 10 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस घटक के तहत सरकार के गृह विज्ञान महाविद्यालय, सेक्टर-10 के दो बालिका छात्रावास को जीर्णोद्धार किया जाएगा। लिंग समावेशन और समानता पहल के लिए मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुदान केवल उन बालिका छात्रावासों के निर्माण या नवीनीकरण के लिए दिया जाएगा, जहां अन्य संस्थानों के छात्र भी रहते हैं।
रुबिंदरजीत सिंह बरार, राज्य परियोजना निदेशक-सह-निदेशक उच्च शिक्षा ने कहा कि चंडीगढ़ के 14 कॉलेजों को पहले ही घटक-कॉलेजों को बुनियादी ढांचा अनुदान के तहत, प्रत्येक को 2 करोड़ रुपये का अनुदान मिल चुका है। वहीं, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ को इक्विटी इनिशिएटिव, फैकल्टी इम्प्रूवमेंट और रिसर्च इनोवेशन एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स के तहत 62 करोड़ रुपये का अनुदान मिला।
उन्होंने कहा कि इन सभी संस्थानों ने अपने अनुदान का बहुत विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया है, जिसके परिणामस्वरूप इन अंतर्ज्ञानों के पास अब अद्भुत बुनियादी ढांचा है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य उच्च शिक्षा परिषद और राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ द्वारा उच्च शिक्षा अंतर्ज्ञान की गुणवत्ता की नियमित रूप से निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है। वर्तमान में, 13 संस्थानों (पंजाब विश्वविद्यालय सहित) के पास लाइव एनएएसी ग्रेड है और 5 एनआईआरएफ-2024 के तहत रैंकिंग प्राप्त करने में सक्षम हैं।
यहां यह उल्लेख करने योग्य है कि पीएम-उषा योजना जुलाई, 2023 में शुरू की गई थी। सभी भाग लेने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद राज्य परियोजना निदेशालय, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ ने पंजाब विश्वविद्यालय सहित सभी पात्र संस्थानों को पीएम-उषा के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा। मंत्रालय को कुल 18 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए जिनमें 2 राज्य घटक; मणिमाजरा में नया मॉडल डिग्री कॉलेज और जेंडर इनक्लूजन एंड इक्विटी इनिशिएटिव शामिल हैं। आरयूएसए के अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक प्रो. लखवीर सिंह ने कहा कि आरयूएसए/पीएम-उषा के तहत 29,09,20,034/- रुपये का अनुदान जारी करने का प्रस्ताव भी मंत्रालय के स्तर पर सक्रिय रूप से विचाराधीन है।