चंडीगढ़ | हर वर्ग और हर क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम करने का संकल्प दोहरते हुए हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए सुविधाओं और राहत का पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार नकली बीज, नकली कीटनाशक और नकली खाद की बिक्री रोकने के लिए जहां कानून बनाने जा रही है, वहीं अब किसानों को उनकी फसल की कीमत 72 घंटे की बजाय 48 घंटे के भीतर मिला करेगी। धान की बजाय अन्य कोई फसल बोने अथवा खेत खाली रखने पर किसान को प्रति एकड़ 10 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। पहले यह राशि सात हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से निर्धारित थी।
पांच सौ सीएम पैक्स का गठन होगा, प्रत्येक को गोदाम बनाने के लिए एक करोड़ की ब्याज रहित वित्तीय मदद
हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यपाल बंडारु दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की इस पहल की जानकारी दी। प्रदेश सरकार जल्दी ही किसान उत्पादक संघ (ईपीओ) तथा सहकारी संगठन पैक्स का बड़ा नेटवर्क खड़ा करेगी। राज्य में करीब 500 आधुनिक सीएम पैक्स समूह गठित करने की योजना है। यह ईपीओ और पैक्स समूह किसानों को आधुनिक खेती का प्रशिक्षण देंगे, उन्हें मंडियों में फसल की आसान बिक्री की जानकारी देंगे तथा किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु वन स्टाप सेंटर का काम करेंगे।
प्रदेश सरकार इन कृषक समूहों और पैक्स समूहों को अनाज भंडारण के लिए गोदाम बनाने का काम भी देने वाली है। गोदाम बनाने के लिए एक समूह को करीब एक करोड़ रुपये की ब्याज मुक्त राशि मुहैया कराने का इरादा सरकार का है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान 1716 तालाबों के जीर्णोद्वार, गंदे पानी के उपचार तथा प्रबंधन की नीतियों को जारी रखने की बात विधानसभा में कही है। उन्होंने परंपरागत रावी-ब्यास नदियों के पानी का अपना वैध हिस्सा प्राप्त करने और सतलुज-यमुना लिंक नहर को पूरा करवाने की प्रतिबद्धता सदन में जताई है।