चंडीगढ़, 22 जुलाई: मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के सक्षम नेतृत्व में पंजाब सरकार समाज के सभी वर्गों के विकास हेतु सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति (एस.सी.) के विद्यार्थियों को शैक्षणिक सशक्तिकरण के माध्यम से मुख्यधारा में लाने हेतु सरकार समर्पित प्रयास कर रही है। यह बात सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कही।
डॉ. बलजीत कौर ने घोषणा की कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने हेतु डॉ. अंबेडकर पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल को अकादमिक वर्ष 2025-26 के लिए खोला जा रहा है। पात्र विद्यार्थी जल्द ही पोर्टल के माध्यम से अपनी आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेंगे।
नए विद्यार्थियों के लिए दाखिले को आसान बनाने हेतु फ्रीशिप कार्ड — 2024-25 में 267.54 करोड़ रुपए वितरित किए गए
मंत्री ने बताया कि सरकार ने 2025-26 में इस योजना के तहत 2.70 लाख विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना के अंतर्गत नए विद्यार्थियों को फ्रीशिप कार्ड जारी किए जाते हैं, जिससे वे निर्धारित नियमों के अनुसार ट्यूशन फीस में छूट के साथ संस्थानों में दाख़िला प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने आगे बताया कि 2024-25 के दौरान 2.60 लाख विद्यार्थियों का लक्ष्य रखा गया था और पोर्टल के माध्यम से कुल 2,60,015 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 2,37,456 मामलों को पात्र पाया गया, और पंजाब सरकार ने स्कॉलरशिप वितरण हेतु अपनी हिस्सेदारी के रूप में 267.54 करोड़ रुपए रुपये जारी किए थे।
डॉ. बलजीत कौर ने दोहराया कि पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। सभी जिला अधिकारियों, शैक्षणिक संस्थानों और कार्यान्वयन विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि यह योजना अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचे ताकि कोई भी पात्र विद्यार्थी स्कॉलरशिप के लाभ से वंचित न रहे।