चंडीगढ़, 15 जून – हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कुमारी आरती सिंह राव के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। भारत में मातृ मृत्यु दर पर नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) विशेष बुलेटिन (2020-22) के अनुसार, राज्य में मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) 106 (2019-21) से घटकर 89 पर आ गई है, जो 17 अंकों का उल्लेखनीय सुधार है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। मातृ मृत्यु दर में कमी का अर्थ है कि राज्य भर में समर्पित चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मचारियों के ठोस प्रयासों के कारण इस अवधि के दौरान लगभग 300 और माताओं की जान बचाई गई।
स्वास्थ्य विभाग मातृ मृत्यु दर को और कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका अंतिम लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को प्राप्त करना है, जो प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 70 से कम मातृ मृत्यु दर है। उन्होंने कहा कि मातृ स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय शुरू किए गए हैं। सभी सरकारी प्रसव केंद्रों का आधुनिकीकरण किया गया है और अब वे सुरक्षित और सम्मानजनक प्रसव अनुभव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दवाओं, उपकरणों और रसद से पूरी तरह सुसज्जित हैं। सी-सेक्शन करने में सक्षम नामित प्रथम रेफरल इकाइयों (एफआरयू) की संख्या बढ़कर 87 हो गई है, जिससे समय पर आपातकालीन प्रसूति देखभाल सुनिश्चित हो रही है।
राज्य में मातृ मृत्यु दर 106 से घटकर 89 पर आ गई है
इसके अलावा, एचआरपी मार्गदर्शन नोट के माध्यम से उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की व्यवस्थित पहचान और प्रबंधन किया जा रहा है। सुरक्षित जननी माह (एसजेएम), उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की जांच और सहायता के लिए एक मासिक अभियान चलाया जा रहा है, ताकि समय पर पता लगाने और हस्तक्षेप में सुधार हो सके। राज्य और जिला स्तर पर नियमित समीक्षा, साथ ही एक-से-एक मातृ मृत्यु ऑडिट, डेटा-संचालित हस्तक्षेप और नीति सुधारों का मार्गदर्शन करने में मदद कर रहे हैं।
हरियाणा के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के मिशन निदेशक डॉ. आर.एस. ढिल्लों ने बताया कि राज्य में संस्थागत प्रसव 2024-25 में 98.3% तक पहुँच गए हैं (एचएमआईएस डेटा के अनुसार), जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सार्वजनिक विश्वास और सुरक्षित प्रसव तक व्यापक पहुँच का संकेत देते हैं।
इसके अतिरिक्त, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) और जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। ये कार्यक्रम सुनिश्चित करते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त दवाएँ, नैदानिक सेवाएँ, भोजन, रक्त आधान और रेफरल परिवहन प्राप्त हों। यह पहल जेब से होने वाले खर्चों को खत्म करती है और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच को बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग मातृ स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।