चंडीगढ़ | अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षकों की जॉइंट एक्शन कमेटी , यू.टी. चंडीगढ़ (सरकारी शिक्षक संघ/एसोसिएशन का संयुक्त संगठन पंजीकृत और यू.टी. शिक्षक कल्याण संघ पंजीकृत) का प्रतिनिधिमंडल एसोसिएशन के अध्यक्ष रणबीर सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजय टंडन से भेंटवार्ता की और उनको अपनी मांगों भरा ज्ञापन पत्र भी सौंपा |
आये हुए प्रतिनिधिमंडल ने संजय टंडन को ज्ञापन पत्र में दर्ज मांगों के बारे में विस्तृत रूप से बताते हुए कहा कि समग्र शिक्षा, यू.टी. चंडीगढ़ के कर्मचारियों को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा गत काफी वर्षों से लंबित एरियर और डीए के भुगतान नहीं किया गया । एसोसिएशन के अध्यक्ष रणबीर सिंह ने बताया कि समग्र शिक्षा, यू.टी. चंडीगढ़ के तहत लगभग 1,300 कर्मचारी प्राप्त होने वाले लाभ का काफी समय से इंतज़ार कर रहे हैं । इन कर्मचारियों को 6वें सीपीसी का बकाया (जुलाई 2021 - मार्च 2023): जुलाई 2021 से मार्च 2023 तक की अवधि के लिए 6वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के तहत बकाया भुगतान नहीं किया गया है। यद्यपि मंत्रालय ने उस वित्तीय वर्ष में बकाया राशि के लिए बजट स्वीकृत किया था, लेकिन राज्य स्तर पर नीतिगत मामलों में देरी के कारण इसका वितरण नहीं हो पाया। नतीजतन, बजट सरेंडर कर दिया गया, जिससे शिक्षकों को वित्तीय नुकसान हुआ। 2024 के लिए अवैतनिक महंगाई भत्ता (डीए): जनवरी से जून 2024 (50%) और जुलाई से दिसंबर 2024 (53%) के लिए महंगाई भत्ता (डीए) भी अवैतनिक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से, मंत्रालय वेतन बजट के विशिष्ट विभाजन के बिना समग्र शिक्षा को एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने अनुरोध किया कि उनकी इन लंबित बकाया राशि को चुकाने के लिए इस वर्ष के अधिशेष बजट से आवश्यक प्रावधान करें साथ ही आगे की देरी को रोकने और आगामी वित्तीय वर्ष में जटिलताओं से बचने के लिए इस वित्तीय वर्ष के भीतर इन भुगतानों को संसाधित करने का हम आग्रह करते हैं |
आये हुए प्रतिनिधिमंडल की बातों को सुनने के उपरान्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजय टंडन ने आये हुए सभी सदस्यों को आश्वासन दिया कि जल्द ही वे इस विषय को प्रशासन के आला अधिकारीयों के बीच रखेंगे और उनकी समस्या को अतिशीगढ़ हल करवाने का सार्थक प्रयास करेंगे |