हैदराबादा। केंद्र द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले कोष में असमानताओं को दूर करने के लिए कुछ दक्षिणी राज्यों के जनसंख्या वृद्धि का आह्वान करने के बीच आरबीआइ के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने कहा कि आबादी बढ़ाना कोई समाधान नहीं है।
जनसंख्या वृद्धि पर नेताओं के बयान पर जताई आपत्ति
यहां तीसरे बीपीआर विट्ठल स्मारक व्याख्यान सत्र को संबोधित करते हुए सुब्बाराव ने कहा कि मैंने 50 साल तक सरकारी नौकरी की है। जब मैं पहली बार सेवा में आया, तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन थी और हमारा मानना था कि जनसंख्या वृद्धि सभी विकास को बाधित कर रही है। लेकिन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम एक ऐसा दिन देखेंगे जब राजनीतिक नेता कहेंगे कि हमें अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि इसका स्पष्ट संदेश यह है कि कुछ राज्य जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, वे केंद्रीय सहायता से वंचित हो रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जनसंख्या बढ़ाना इसका समाधान नहीं है, क्योंकि भारत एक देश है। हमारे यहां अभी भी समग्र स्तर पर जनसंख्या की समस्या है।
दिल्ली चुनाव को लेकर कही ये बात
सुब्बाराव ने कहा कि भाजपा जो पहले मुफ्त की सुविधाओं को 'रेवड़ी संस्कृति' कहती थी, अब दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में योजनाएं पेश करने में आम आदमी पार्टी (आप) के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है।
लाखों लोग दैनिक जीवन के लिए संघर्ष करते हैं
उन्होंने कहा कि एक गरीब देश में जहां लाखों लोग दैनिक जीवन के लिए संघर्ष करते हैं, सरकार के लिए लोगों की मदद करना अनिवार्य है।कुछ राज्यों द्वारा महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की पेशकश के बारे में आरबीआई के पूर्व प्रमुख ने कहा कि इस बात का कोई सुबूत नहीं है कि यह उनकी मदद करने का सबसे बेहतर तरीका है।
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीएम जनसंख्या वृद्धि के पक्ष में
जनसंख्या अनुपात के आधार पर आवंटन बिना पक्षपात के तुरंत वितरित किए जाने का अनुरोध करते हुए, तेलंगाना ने हाल ही में बजट-पूर्व बैठक में कहा कि उसे केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में कम धन दिया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उनके तमिलनाडु समकक्ष एमके स्टालिन ने हाल के दिनों में अधिक बच्चे पैदा करने के पक्ष में बात की थी। स्टालिन ने एक तमिल कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि लोकसभा परिसीमन की कवायद लोगों को "16 बच्चों" को पालने के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकती है।
सुब्बाराव ने कहा कि सरकारें उधार नहीं ले सकती
सुब्बाराव ने कहा कि सरकारें न तो उधार ले सकती हैं और न ही उपभोग के लिए पैसा मुफ्त में दे सकती हैं। सुब्बाराव ने कहा कि विकसित भारत के लिए केंद्र और राज्यों के बीच स्वस्थ सहयोग भी महत्वपूर्ण है।