प्रयागराज | ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब के राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक, गुलाब चंद कटारिया, प्रयागराज से ऐतिहासिक स्वामित्व योजना कार्यक्रम में वर्चुअली भाग लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसमें 10 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों के 230 जिलों के 50,000 से अधिक गांवों में लाभार्थियों को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए गए।
राज्यपाल कटारिया ने स्वामित्व योजना को ग्रामीण भारत के लिए एक परिवर्तनकारी पहल बताते हुए इसकी सराहना की। उन्होंने इसके संभावित लाभों पर जोर दिया, जिसमें संपत्ति स्वामित्व को स्पष्ट करना, विवादों को कम करना और लाखों लोगों के लिए आर्थिक अवसरों का द्वार खोलना शामिल है।
राज्यपाल ने पंजाब में इस योजना के तहत प्राप्त अद्वितीय प्रगति को रेखांकित किया, जिसमें 122 गांवों के पांच जिलों-गुरदासपुर, रुपनगर, फरीदकोट, संगरूर और बठिंडा में 17,030 संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं।
राज्यपाल ने आगे कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीण विकास के लिए एक गेम-चेंजर है, ‘‘यह योजना ग्रामीणों को कानूनी स्वामित्व अधिकार प्रदान करती है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है और उन्हें संस्थागत ऋण और आर्थिक अवसरों तक पहुंच प्रदान करती है। पंजाब की इस पहल में सक्रिय भागीदारी हमारे समान और पारदर्शी शासन के प्रति समर्पण को दर्शाती है।’’
राज्यपाल ने योजना के तहत उन्नत ड्रोन और जीआईएस प्रौद्योगिकी के उपयोग की सराहना की, जो ग्रामीण संपत्तियों का सटीक मानचित्रण और स्वामित्व रिकॉर्ड सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि इस नवीन दृष्टिकोण ने न केवल भूमि विवादों को कम किया है, बल्कि स्थायी ग्रामीण विकास के लिए एक मजबूत और टिकाऊ आधार भी तैयार किया है।
स्वामित्व योजना, जिसे 2020 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर लॉन्च किया गया था, का उद्देश्य ग्रामीण संपत्ति मालिकों को ‘‘अधिकारों का रिकॉर्ड’’ प्रदान करना है, जिससे संपत्ति के अस्पष्ट अधिकारों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस योजना को लागू करने में पंजाब की उपलब्धियां राज्य के आत्मनिर्भर गांवों और ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
राज्यपाल कटारिया ने प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की, जिन्होंने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की शुरुआत की, और पंजाब को इसके कार्यान्वयन में मिले समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने लाभार्थियों के बीच खुशी और आत्मविश्वास को भी योजना की सफलता का प्रतीक बताया।
पंजाब अपने ग्रामीण विकास एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहा है, राज्यपाल ने पारदर्शी शासन बनाने, गरीबी को कम करने और अपने नागरिकों के लिए आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के लिए स्वामित्व योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
यह कार्यक्रम पंजाब की सक्रिय भूमिका को रेखांकित करता है, जो सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में काम कर रहा है, जो सतत और समावेशी विकास के व्यापक लक्ष्यों के साथ मेल खाता है।