नई दिल्ली | दिल्ली के 40 स्कूलों को सोमवार सुबह ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें मदर मैरी स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, सलवान पब्लिक स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल शामिल हैं। एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों से बच्चों को वापस घर भेज दिया गया है।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि बम धमकी की सूचना सबसे पहले डीपीएस आरके पुरम से सुबह 7.06 बजे और जीडी गोयनका पश्चिम विहार से सुबह 6.15 बजे मिली। इसके बाद पुलिस, डॉग स्क्वॉड, सर्चिंग स्क्वाॅड और फायर ब्रिगेड की टीमें वहां भेजी गईं। हालांकि तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है।
मेल भेजकर मांगे 30 हजार डॉलर; डॉग-बम स्क्वॉड तलाशी में जुटे, बच्चों को घर भेजा
धमकी ई-मेल के जरिए दी गई। मेल भेजने वाले ने बम विस्फोट न करने के बदले 30 हजार अमेरिकी डॉलर मांगे हैं। यह पहला मौका नहीं है, जब दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मई 2024 में भी 150 से ज्यादा स्कूलों में बम धमाके की धमकी से जुड़े ईमेल आए थे।
रविवार रात को भेजा गया मेल
पुलिस का कहना है कि कई स्कूलों को यह मेल 8 दिसंबर को रात करीब 11:38 बजे भेजा गया। इसमें लिखा है, 'मैंने इमारत के अंदर कई बम लगाए हैं। बम छोटे हैं और बहुत अच्छी तरह से छिपे हुए हैं। इससे इमारत को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन विस्फोट होने पर कई लोग घायल हो जाएंगे। आप लोग इसी लायक हैं। अगर मुझे 30 हजार अमेरिकी डॉलर नहीं मिले, तो मैं बम विस्फोट कर दूंगा।'
CM आतिशी बोलीं- भाजपा सरकार सुरक्षा दिलाने में नाकाम
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार के खिलाफ बयान दिया। उन्होने कहा कि बीजेपी सरकार सुरक्षा मुहैया कराने के अपने इकलौते काम में भी नाकाम रही है। दिल्ली में रोजाना फिरौती, हत्या, फायरिंग की घटनाओं के बाद अब स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। यहां हालात पहले कभी इतने खराब नहीं हुए थे।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने X पर पोस्ट किया, 'दिल्ली के लोगों ने दिल्ली में कानून-व्यवस्था की इतनी खराब स्थिति पहले कभी नहीं देखी। अमित शाह जी को आकर दिल्ली के लोगों को जवाब देना चाहिए।'
दिल्ली हाईकोर्ट भी मांग चुका बम की धमकियाें पर रिपोर्ट
19 नवंबर को, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस को बम के खतरों और जुड़ी आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर (एसओपी) समेत एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इन निर्देशों को पूरा करने के लिए आठ हफ्ते की समय सीमा तय की है।