नई दिल्ली. शराब कारोबारी विजय माल्या बैंकों के साथ वन-टाइम सेटलमेंट को तैयार हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, "पब्लिक सेक्टर बैंकों में वन-टाइम सेटलमेंट की पॉलिसी होती है, सैकड़ों कर्जदारों ने इस तरह अपना मामला निपटाया है, तो मेरे मामले में इस तरह से केस सुलझाने से इनकार क्यों किया जा रहा है?" माल्या पर 17 बैंकों के कंसोर्टियम का 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा लोन बकाया है। माल्या पिछले साल 2 मार्च से भारत छोड़कर लंदन में है। कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया है।
भारत सरकार उन्हें ब्रिटेन से लाने की कोशिश कर रही है। बैंकों ने मेरे ऑफर को नकार दिया माल्या ने ट्वीट में लिखा, "मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऑफर रखा था, लेकिन बैंकों ने बिना कोई विचार किए ही उसे नकार दिया। मैं पूरी साफगोई से सेटलमेंट करने को तैयार हूं।" - "मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देकर मामले को खत्म करने की कोशिश करेगा। मैं हर तरह से तैयार हूं। मैंने बिना कोई एतराज जताए हर कोर्ट के आदेश का पालन किया है, लगता है कि सरकार मुझे फेयर ट्रायल के बिना ही दोषी करार देना चाहती है।" - माल्या ने लिखा, "सुप्रीम कोर्ट में मेरे खिलाफ अटॉर्नी जनरल द्वारा लगाए गए आरोपों से सरकार का रुख का साबित होता है।" SCने माल्या से पूछा, क्या एसेट्स का सही खुलासा किया है - सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को माल्या पर उनकी प्रॉपर्टीज के डिसक्लोजर को लेकर कई सवाल दागे। कोर्ट ने पूछा कि क्या माल्या ने एसबीआई की अगुआई वाले बैंकों के कंसोर्टियम को सही जानकारियां दी थीं। -
बैंकों के कंसोर्टियम ने आरोप लगाया था कि माल्या ने अपने 3 बच्चों को 4 करोड़ डॉलर ट्रांसफर किए थे, जो कर्नाटक हाईकोर्ट के एक आदेश का पूरी तरह उल्लंघन था। -
बैंकों की तरफ से पैरवी कर रहे अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि हकीकत में माल्या को यूके की कंपनी डियाजिओ से 4 करोड़ डॉलर मिले थे। - सुनवाई के दौरान बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट से माल्या को यह निर्देश देने के लिए कहा कि वह डियाजिओ से मिली 4 करोड़ डॉलर (267 करोड़ रुपए) की रकम वापस लाएं। -
कर्नाटक हाई कोर्ट ने माल्या को अपनी कोई भी चल या अचल संपत्ति किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करने से रोक दिया था। रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि माल्या को ब्रिटेन से भारत वापस भेजने की अपील की जा रही है। - सुप्रीम कोर्ट ने माल्या के खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवमानना मामले में सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।