चंडीगढ़। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट की प्रशंसा करते हुए पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री पंजाब चेप्टर के चेयर आर.एस. सचदेवा ने कहा कि बजट देश के लिए प्रगतिशील है, सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखने की कोशिश की है।
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उद्योग में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए 50 साल की अवधि के लिए एक लाख करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा, इससे भारतीय उद्योग को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करते हुए, राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए समर्थन दिया जाएगा, इससे युवाओं को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।
उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना उद्योग में गेम चेंजर साबित हुई है, सरकार ने पीएलआई योजना के तहत 6,200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है। किराए के मकानों, झुग्गियों या अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लिए पीएम आवास योजना के विस्तार से आवास और बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान में कोई बदलाव न करके मध्यम वर्ग को राहत दी है। टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग का समय भी काफी कम कर दिया गया है। संवैधानिक अदालत द्वारा सामान्य कानूनी प्रश्न का निर्णय होने तक कर विवाद में मामला दायर करने को स्थगित करने से करदाताओं और विभाग के बीच बार-बार होने वाली मुकदमेबाजी को कम करने में काफी मदद मिलेगी। 2070 तक ‘नेट ज़ीरो’ के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक करोड़ घरों को छत पर सौर ऊर्जा से सुसज्जित किया जाएगा।
पीएचडीसीसीआई चंडीगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष मधु सूदन विज ने वित्त मंत्री की घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा कि स्टार्ट अप्स की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है और उन्होंने स्टार्टअप्स के लिए मार्च 2025 तक कर लाभ के विस्तार की सराहना की।
उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र ने कोरोना के बाद वापसी की है। इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना है और यह एक प्रमुख रोजगार सृजनकर्ता है। केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र के महत्व को समझते हुए देश में पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश करने का वादा किया है।
तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों की घोषणा से लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार होगा और लागत कम होगी। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों में 250 मिलियन लोगों का गरीबी से बाहर आना वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है।