चंडीगढ़। राज्य के व्यापारियों को दीपावाली का तोहफ़ा देते हुये पंजाब सरकार ने जीएसटी लागू होने से पहले के बकाए का निपटारा करने के लिए एकमुश्त निपटारा स्कीम (ओटीएस) लागू करने के लिए हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट ने पंजाब में फिर से मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना लागू करने को भी मंजूरी दी है।
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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में यह फ़ैसला सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि जीएसटी से पहले के बकाए का निपटारा करने के लिए ‘रिकवरी ऑफ आउटस्टैडिंग ड्यूज़ स्कीम- 2023’ को लागू की गई है, जिससे कानूनी मामलों का बोझ कम होगा। ओटीएस स्कीम 15 नवंबर से लागू होगी और 15 मार्च, 2024 तक लागू रहेगी। प्रवक्ता ने बताया कि इस स्कीम के तहत वह करदाता निपटारा करने के लिए आवेदन देने के योग्य होंगे, जिनका टैक्स, जुर्माना और 31 मार्च तक ब्याज एक करोड़ रुपये तक का है।
27 नवंबर से ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम’ को हरी झंडी
मंत्रिमंडल ने 27 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम’ शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी है, जिससे देश भर में विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शनों के लिए जाने के लिए राज्य निवासियों को सफ़र की सुविधा मुफ़्त मिलेगी। हरेक व्यक्ति की पवित्र स्थल श्री हजूर साहिब ( नांदेड़), श्री पटना साहिब ( बिहार), वाराणसी मंदिर, अयोध्या और वृन्दावन धाम (उत्तर प्रदेश), अजमेर शरीफ़ (राजस्थान) के अलावा आनंदपुर साहिब, अमृतसर साहिब, सालासर धाम, माता चिंतपूर्णी, माता वैष्णो देवी, माता ज्वाला जी जैसे स्थलों की यात्रा करने की इच्छा होती है। यात्रा पर जाने के लिए दो तरह के साधन होंगे। लम्बी दूरी के धार्मिक स्थानों के लिए यात्रा का साधन रेल गाड़ी और कम दूरी के लिए यात्रा का साधन सड़क के रास्ते बसों के द्वारा होगा।
दिव्यांग हुए सैनिकों के लिए एक्स-ग्रेशिया बढ़ाने की मंज़ूरी
मंत्रिमंडल ने शारीरिक तौर पर दिव्यांग हुए सैनिकों की एक्स-ग्रेशिया ग्रांट बढ़ाने का फ़ैसला किया है। इस फ़ैसले के मुताबिक शारीरिक तौर पर 76 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक दिव्यांग हुए सैनिकों के लिए एक्स- ग्रेशिया ग्रांट 20 लाख रुपये से बढ़ा कर 40 लाख रुपये कर दी। इसी तरह 51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक दिव्यांग होने वाले सैनिकों के लिए एक्स-ग्रेशिया ग्रांट दोगुनी करके 10 लाख रुपये से बढ़ा कर 20 लाख रुपये और 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक दिव्यांग होने वाले सैनिकों के लिए एक्स- ग्रेशिया ग्रांट पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी है। यह कदम पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के हितों की देखभाल करने और समाज में अच्छा जीवन व्यतीत करने को यकीनी बनाने के उद्देश्य के साथ किया गया है।
पटवारियों और कानूनगो का प्रांतीय काडर बनाने की मंजूर
राजस्व विभाग के कामकाज को और सुचारू बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने पटवारियों और कानूनगो का प्रांतीय काडर सृजन करने की मंजूरी दे दी है। इससे ज़मीन से सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड तैयार करने और संभाल करने के इलावा पुराने राजस्व रिकार्ड की संभाल की जा सकेगी, जिससे लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इस कदम से ज़मीनी रिकार्ड में कमियां होने के कारण होती मुकदमेबाज़ी को घटाने में मदद मिलेगी।