चंडीगढ़,16 अक्तूबर ( न्यूज़ अपडेट इंडिया ) । पंजाब सरकार आगामी विधानसभा सत्र में कृषि नीति लाने की तैयारी में है। यह खुलासा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों की समस्याओं को लेकर अपने सरकारी आवास पर किसान संगठनों के साथ बैठक के दौरान किया। दूसरी ओर, किसान संगठनों ने प्रदेश सरकार की नीयत और नीति पर सवाल उठाए हैं।
किसान संगठनों का कहना था कि कर्ज माफी पर सरकार की पॉलिसी स्पष्ट नहीं है। प्रदेश सरकार ने को-आपरेटिव बैंक से डाटा लिया है, यह जानकारी कृषि और अन्य संबंधित विभाग से लेना चाहिए। यह भी स्पष्ट नहीं है कि कर्ज की अदायगी सरकार कैसे करेगी। दोआबा किसान संगठन के मनजीत सिंह ने कहा कि गन्ना किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कई वर्षों से किसानों को 300 रुपये का ही भाव मिल रहा है। केंद्र सरकार ने 25 रुपये बढ़ाए हैं, उनकी मांग है कि राज्य सरकार भी 25 रुपये का बोनस और किसानों की लंबित पेमेंट का भुगतान करे। एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार पराली जलाने वाले किसानों का चालान नहीं काट रही है, दूसरी तरफ हरेक जिले में चालान काटे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलवाया कि इसी माह गन्ना किसानों की पेमेंट का भुगतान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने किसान आत्महत्याएं से प्रभावित परिवारों के दावों का एक माह में निपटारा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे मामलों के निपटारे के लिए सभी डिप्टी कमिश्नरों को प्रत्येक माह की पांच तारीख को मीटिंग करने की हिदायतें भी दीं। उन्होंने बताया कि किसानों के पटियाला में धरने के दौरान अस्पताल में दाखिल हुए किसानों के संपूर्ण खर्च की भरपाई करने का भी सरकार ने फैसला किया है। बैठक में पंजाब किसान संघर्ष समिति, आज़ाद किसान संघर्ष समिति, बीकेयू उगराहां, बीकेयू. डकौंदा और कृषि किसान यूनियन के प्रतिनिधि उपस्थित थे। किसानों के प्रतिनिधियोंं ने कर्ज माफी, धान की पराली जलाने, कर्जे पर आढ़तियों द्वारा ब्याज लगाने और बैंकों की तरफ से दिए गए सीमा से अधिक कर्जें सहित अन्य विभिन्न मुद्दों को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण और अपने सभी वायदे पूरे करने के लिए वचनबद्ध है। ट्यूबवेल कनेक्शन लगाने संबंधी किसान यूनियनों की मांग पर बिजली सचिव ने कहा कि सभी लम्बित मामलों का निपटारा पहल के आधार पर किया जाएगा और इस संबंधी जरूरी नोटिफिकेशन एक सप्ताह मेें जारी कर दी जाएगी।
संपूर्ण कर्ज माफी संभव नहीं : सीएम
कर्ज माफी पर मुख्यमंत्री ने किसान संगठनों को स्पष्ट कर दिया कि राज्य की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए संपूर्ण कर्ज माफी संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट लागू करने की जरूरत पर सहमति जताई और कहा कि वह फिर यह मुद्दा केंद्र सरकार के पास उठाएंगे। मुख्य प्रमुख सचिव ने गन्ना किसानों को भरोसा दिलाया 71 करोड़ रुपये के लंबित पड़े बिलों को जल्दी ही मंजूरी दे दी जाएगी।
सीएम ने बुलाया लेकिन तीन घंटे तक किसी नहीं पूछा
मुख्यमंत्री अपने आवास पर किसान संगठनों के साथ जब बैठक कर रहे थे तभी कुछेक किसान संगठन कोठी के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप था कि मुख्यमंत्री के बुलाने पर आए थे लेकिन तीन घंटे तक किसी ने नहीं पूछा। भारतीय किसान यूनियन एकता और कादियां के सदस्यों का आरोप था कि मुख्यमंत्री के बुलावे पर वह सुबह 10.30 से पहुंच गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ बैठक नहीं करवाई गई। बाद में मुख्यमंत्री के बुलावे के बाद प्रतिनिधि ने धरना खत्म कर दिया।