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राष्ट्रीय

सैलजा बोलीं, किसानों की जमीन पूंजीपतियों के हवाले करने को तैयार है हरियाणा सरकार

Updated on Wednesday, August 25, 2021 22:43 PM IST

 
 
चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष सैलजा ने कहा कि हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार ने किसानों की जमीनों को अपने पूंजीपति मित्रों के हवाले करने के लिए एक और फैसला लिया है। यह सरकार किसानों को बर्बाद करने और अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। भाजपा जजपा सरकार ने यूपीए सरकार द्वारा किए गए जमीन अधिग्रहण कानून में बदलाव कर किसानों की बर्बादी का एक और नया अध्याय लिखा है। सरकार के इस फैसले से अब पीपीपी मोड वाले प्रोजेक्ट के लिए भी किसानों की सहमति के बिना भूमि का अधिग्रहण किया जा सकेगा। सरकार ने संशोधन के जरिए हरियाणा प्रदेश की जमीन हड़पने की तैयारी की है। 
सैलजा ने कहा कि किसानों को उनकी फसलों के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। किसान कर्ज के तले दबे जा रहे हैं। किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। किसानों को बर्बाद करने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ने तीन कृषि विरोधी काले कानून बनाए और अब केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार ने हरियाणा की विधानसभा में इस संशोधन के जरिए किसानों की बर्बादी का फैसला लिया है। यह सरकार द्वारा अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने की साजिश का एक हिस्सा है। किसान पिछले नौ महीने से कृषि विरोधी काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन पर बैठे हैं। मगर सरकार किसानों की सुध लेने की बजाय काले कानून ला रही है। सरकार के ऐसे कदम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किये जा सकते हैं।
सैलजा ने कहा कि पहले पीपीपी मोड के तहत बनने वाले प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण को 70 प्रतिशत किसानों की सहमति जरूरी थी, लेकिन अब जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों से सहमति नहीं ली जाएगी। इससे ब?ा अत्याचार किसानों के साथ और क्या होगा कि उनकी जमीन बिना उनकी सहमति के छीन ली जाएगी। इस संशोधन से कलेक्टर की शक्ति बढ़ जाएगी और सरकार जैसा चाहेगी वैसी मनमर्जी किसानों के खिलाफ कर पाएगी। 
किसानों के लिए अधिक नुकसानदेह बात यह भी है कि अब जमीन अधिग्रहण करते समय सामाजिक प्रभाव व जमीन से होने वाली कृषि पैदावार का मूल्यांकन भी नहीं किया जाएगा। कुमारी सैलजा ने कहा कि कोई नोटिस जारी न करने का प्रावधान भी बहुत ही खतरनाक है। इससे यह पता नहीं चल पाएगा कि जमीन पर अधिग्रहण किसान की मर्जी से हुआ है या नहीं, क्योंकि जब नोटिस ही जारी नहीं होगा तो जांच कैसे होगी? किसान को तुरंत जमीन से हटाया जा सकेगा। किसान कहां जाएगा। रात 12 बजे भी जमीन खाली कराई जा सकती है। उन्होने कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस किसानों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। भाजपा-जजपा सरकार की इस साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस इन किसान विरोधी फैसलों का डटकर विरोध करेगी।
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