चंडीगढ़, 6 जुलाई। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश की आबकारी नीति के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। इस वर्ष 2021-22 की प्रथम तिमाही (अप्रैल से जून 2021) में जहां आबकारी विभाग से 1751.04 करोड़ रूपए का राजस्व एकत्र किया वहीं पिछले वर्ष इसी तिमाही के दौरान 1370.86 करोड़ एकत्रित किए गए थे, ऐसे में करीब 28 प्रतिशत की वृद्घि हुई है।
दुष्यंत चौटाला, जिनके पास आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रभार भी है, ने आज यहां बताया कि आबकारी एवं कराधान विभाग प्रदेश का राजस्व उत्पन्न करने वाला प्रमुख विभाग है। उन्होंने बताया कि इसी वर्ष जून माह के दौरान विभाग ने 1004.70 करोड़ रूपए का संग्रह किया जबकि पिछले वर्ष जून के महीने में केवल 586.32 करोड़ की वसूली की गई। इस प्रकार, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के जून महीने में 71.36 प्रतिशत की राजस्व में वृद्धि हुई है।
डिप्टी सीएम ने कहा कि पिछले वर्ष जहां लाइसेंस शुल्क के रूप में करीब 2910 करोड़ रूपए का राजस्व प्रदेश को मिला था वहीं इस वर्ष 2021-22 में खुदरा शराब ठेकों के कुल 1004 जोन में लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया है जिससे विभाग को 3201.46 करोड़ रूपए का राजस्व मिला है।
उन्होंने जानकारी दी कि 159 जोन के ठेकों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हो पाया है, ऐसे में राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार इन सभी जोन को ई-निविदा के माध्यम से आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक ई-निविदा के माध्यम से 12 राउंड सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। ऐसे में उक्त सभी जोन में से अब तक कुल 1123 जोन का आवंटन किया जा चुका है, जिसमें से इन आवंटित जोन के लिए वर्ष 2021-22 हेतु लगभग 3601 करोड़ रूपए की लाइसेंस फीस वसूल की जाएगी। राज्य में अब केवल 40 जोन बकाया हैं जिनके लिए कल 5 जुलाई 2021 को बोलियां आमंत्रित की गई, इन जोन के लिए आरक्षित मूल्य 251 करोड़ रूपए रखा गया।