चंडीगढ़, 18 जून। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा के आठ जिला क्षेत्रों, जहां अभी तक सीएनजी, पीएनजी व एलपीजी की पाईप लाईन की पहुँच नहीं है, वहां केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उद्योगों को पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान किए जाने में अभी छूट प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह जानकारी शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावडेकर के साथ उनके निवास पर हुई बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए दी।
उन्होंने कहा कि बैठक में पर्यावरण से संबंधित हरियाणा राज्य के विभिन्न विषयों के संदर्भ में बातचीत हुई है। मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अब औद्योगिक इकाइयों में अब कोयला व अन्य परंपरागत उर्जा स्त्रोतों के स्थान पर सीएनजी,पीएनजी व एलपीजी का उपयोग किया जा सकेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा के आठ जिला क्षेत्रों में अभी तक सीएनजी, पीएनजी व एलपीजी आपूर्ति पाईप लाईन पहुँच नहीं सकी है। हालांकि कंपनियों के पाईप लाईन के कार्य प्रगति पर हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुनानगर जिला में काफी लंबे समय से स्थापित 15 फारमल्डीहाइड औद्योगिक इकाईयों को पर्यावरणीय अनापत्ति भी शीघ्र प्रदान कर दी जाएंगी ताकि वे औद्योगिक इकाईयां निर्बाध रूप से चलती रहें।