केंद्र सरकार ने बढ़ाया आत्मनिर्भर पैकेज, हरियाणा अपना हिस्सा लेने की तैयारी में

चंडीगढ़, 05 फरवरी । हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव से बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर पैकेज को बढ़ाकर लगभग 24 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। हमें अपनी योजनाएं इस ढंग से बनानी होंगी ताकि इस पैकेज का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को चंडीगढ़ में हरियाणा बजट 2021-22 के मद्देनजर आत्मनिर्भर भारत अभियान की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बैठक में मौजूद विभिन्न विभागों के प्रशासकीय सचिवों को ऐसी स्कीमें तैयार करने के निर्देश दिए जिससे कि आत्मनिर्भर पैकेज का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। मनोहर लाल ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि हर सिविल अस्पताल में प्राइवेट रूम हों और इनकी संख्या बढ़ाने के साथ-साथ इनमें प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता भी बढ़ाई जाए। इससे लोग प्राइवेट अस्पतालों में न जाकर सरकारी अस्पतालों को प्राथमिकता देंगे। इसके अलावा, सभी सिविल अस्पतालों में नागरिकों को आईसीयू की सुविधा भी मुहैया करवाई जानी चाहिए।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि किसानों के लिए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु एक लाख करोड़ के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से प्रदेश को 3900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत 18,92,682 किसानों को 2212.81 करोड़ रुपये की राशि हस्तांरित की गई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1589 हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से ऐसे 630 सेंटर बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा, प्रदेश के अंबाला, हिसार, करनाल और यमुनानगर में 4 कार्यात्मक जिला जन-स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं हैं।  

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बैठक में यह भी बताया गया कि अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान 5,30,505 मीट्रिक टन गेहूं वितरित किया गया।  प्रदेश में ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ योजना पूरी तरह से लागू की गई है। इस योजना के तहत नवंबर 2020 में प्रदेश में 744 ट्रांजेक्शन हुए और इस मामले में हरियाणा देश का पहला राज्य बना।
बैठक में मुख्य सचिव विजय वर्धन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी.एस. ढेसी, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल, विद्युत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के.दास, लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह समेत सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव मौजूद थे।