मानेसर लैंड स्कैम:सीबीआई ने पांच अधिकारियों को बनाया आरोपी

मानेसर लैंड स्कैम:सीबीआई ने पांच अधिकारियों को बनाया आरोपी
अब जमीन घोटाले के कुल आरोपियों की संख्या हुई 39
सीबीआई ने गृह सचिव समेत कई अधिकारी किए नामजद
चंडीगढ़। हरियाणा की पूर्व हुड्डा सरकार के कार्यकाल में हुए बहुचर्चित मानेसर लैंड स्कैम मामले में मंगलवार को सीबीआई ने पांच नए आरोपियों को शामिल कर लिया। हालांकि इस केस में आज आरोप तय होने थे लेकिन सीबीआई द्वारा नई कार्रवाई को अंजाम दिए जाने के बाद आरोपियों की संख्या 34 से बढक़र 39 हो गई। जिसके चलते अब 17 दिसंबर को आगामी सुनवाई होगी।
मंगलवार को पंचकूल स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट में इस मामले के मुख्य आरोपी एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से पेश हुए। अन्य सभी आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। सीबीआई के वकील ने अदालत को बताया कि मामले में पांच अधिकारियों को आरोपी के रूप में शामिल किया गया है। जिसमें आईएएस राजीव अरोड़ा, डीआर ढींगरा, सुरजीत सिंह, धारय सिंह और कुलवंत सिंह लांबा शामिल हैं। अदालत ने कार्यवाही के दौरान आरोपी एम एल तायल, जसवंत सिंह और सुदीप ढिल्लों द्वारा दायर की गई डिस्चार्ज की अर्जी को खारिज कर दिया।
इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा सहित सभी आरोपियों पर बचाव पक्ष की ओर से आरोपों को लेकर पहले ही पूरी बहस हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 34 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी। अब इस मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जिसमे हुडडा के अलावा एमएल तायल, छतर सिंह, एसएस ढिल्लों, पूर्व डीटीपी जसवंत सहित कई बिल्डरों का नाम चार्जशीट में आया है।
मंगलवार को अदालत में इस केस पर जिरह के दौरान सीबीआई वकील ने बताया कि नए आरोपियों को पेश होने के लिए कहा गया है। ऐसे में अभी आरोप तय नहीं किए जा सकते हैं। जिसके चलते जज ने  17 दिसंबर तक का समय दे दिया। अगली सुनवाई में नए नामजद पांच आरोपियों को भी पेश होना होगा।
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क्या है मानेसर जमीन घोटाला
मानेसर जमीन घोटाले को लेकर सीबीआई ने हुड्डा सहित 34 के खिलाफ 17 सितंबर 2015 को मामला दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी ने हुड्डा और अन्य के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया था। आरोप है कि अगस्त 2014 में निजी बिल्डरों ने हरियाणा सरकार के अज्ञात जनसेवकों के साथ मिलीभगत कर गुरुग्राम जिले के मानसेर, नौरंगपुर और नखड़ौला आदि गांवों के किसानों और भूस्वामियों को अधिग्रहण का भय दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन औने-पौने दाम पर खरीद ली थी। हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स को औने-पौने दाम पर बेचने का आरोप है।