मेरठ, डॉ नदीम अहमद :- मेरठ से जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन प्रेषित किया गया है। इस ज्ञापन में देश के शिक्षा तंत्र में व्यापक सुधार एवं पारदर्शिता लाने हेतु निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई हैं:
1. भारत के सभी स्कूलों (CBSE, ICSE, मदरसा बोर्ड, ओपन बोर्ड आदि) में कक्षा 1 से 12 तक NCERT की पुस्तकें अनिवार्य की जाएं तथा पूरे देश में एक समान सिलेबस लागू किया जाए।
2. वर्तमान कोर्स ऐसा हो कि वह आगे भी छोटे भाई-बहनों के लिए उपयोगी साबित हो सके।
3. स्कूलों में री-एडमिशन फीस समाप्त की जाए।
4. बिल्डिंग चार्ज पूरी तरह खत्म किया जाए।
5. स्कूल ड्रेस खरीदने की स्वतंत्रता अभिभावकों को हो, वे कहीं से भी ड्रेस खरीद सकें।
6. टीसी (Transfer Certificate) देने में स्कूल प्रबंधन मनमानी न करें; अभिभावकों की इच्छा के अनुसार प्रक्रिया सरल हो।
7. बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों को तत्काल बंद किया जाए।
8. सरकारी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए ताकि अभिभावकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
9. सरकारी स्कूलों में उच्च गुणवत्ता की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
10. RTE (शिक्षा का अधिकार) के तहत केवल वास्तविक गरीब बच्चों को ही निशुल्क प्रवेश दिया जाए। इसके लिए कड़ी जांच व्यवस्था लागू हो तथा गरीबों के हक पर कब्जा करने वालों पर ₹5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाए।
इस ज्ञापन का उद्देश्य देश में शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुलभ, समान और पारदर्शी बनाना है, ताकि हर वर्ग के बच्चों को समान अवसर मिल सके और अभिभावकों का आर्थिक एवं मानसिक बोझ कम हो।