केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक ही फसल खरीद हो रही है - दुष्यंत

चंडीगढ़, 07 मई । हरियाणा के उपमुख्यमंत्री एवं खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार की फसल एवं खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन में हरियाणा देश का एक प्रमुख राज्य है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य में गेहूं की खरीद के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए 25 प्रतिशत, हैफेड के लिए 45 प्रतिशत, हरियाणा भाण्डागार निगम के लिए 18 प्रतिशत तथा भारतीय खाद्य निगम के लिए 12 प्रतिशत की खरीद का हिस्सा निर्धारित है। बाजरे की खरीद केवल राज्य की खरीद एजेसिंयों द्वारा की जाती है जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद के लिए नैफेड नोडल एजेंसी है और नैफेड के लिए हरियाणा में हैफेड द्वारा खरीद की जाती है। अब तक मंडियों में सरसों की 4.50 लाख मीट्रिक टन तथा गेहूं की 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक की आवक हो चुकी है। उन्होंने बताया कि गेहूं के लिए इस बार मंडियों की संख्या जो आरंभ में 389 थी, इसमें 1507 नए अतिरिक्त केन्द्र जोडक़र 1895 किया गया, जबकि सरसों के लिए इसे 71 मंडियों से बढ़ाकर 112 नए खरीद केन्द्र जोडक़र 182 किया गया। इसी प्रकार, चने के लिए 30 मंडी एवं खरीद केन्द्र स्थापित किए गए।