चंडीगढ़, 2 जुलाई : चंडीगढ़ प्रशासन ने आज मनीमाजरा क्षेत्र में अवैध कब्जों को हटाने के लिए सफल अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य वर्षों से अवैध रूप से कब्जाई गई सरकारी भूमि को पुनः प्राप्त करना था। यह कार्रवाई उप-मंडल मजिस्ट्रेट (पूर्व) के निकट पर्यवेक्षण में, स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से की गई। उल्लेखनीय है कि यह भूमि, जो लगभग 38 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है, वर्ष 1998 में सार्वजनिक उपयोग के लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा विधिक रूप से अधिग्रहित की गई थी। समय के साथ इस भूमि के लगभग 1.5 एकड़ क्षेत्र पर अवैध अतिक्रमण कर अनधिकृत निर्माण किए गए थे, जो प्रचलित कानूनों एवं मानकों का उल्लंघन थे। न्यायसंगत प्रक्रिया का पालन करते हुए—जिसमें वैधानिक नोटिस जारी करना और स्वेच्छा से कब्जा खाली करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना शामिल था—प्रशासन ने विध्वंस कार्रवाई आगे बढ़ाई। इस दौरान कुल दस अवैध ढांचों को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया गया। अभियान शांति एवं सुव्यवस्था के साथ संपन्न हुआ।
मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई थी। यह कार्रवाई सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कर उसके जनहितकारी एवं नियोजित उपयोग को सुनिश्चित करने के प्रशासन के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। पुनः प्राप्त की गई भूमि को अब शहर की स्वीकृत विकास योजनाओं के अनुरूप सार्वजनिक उपयोग हेतु बहाल किया जाएगा। चंडीगढ़ प्रशासन अवैध कब्जों एवं अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराता है और जनता से अपील करता है कि वे केंद्रशासित प्रदेश के विधिसम्मत और योजनाबद्ध विकास में सहयोग प्रदान करें।