बिजली के बढ़े टैरिफ के विरोध में उतरी कांग्रेस, एचईआरसी में दायर की समीक्षा याचिका

चंडीगढ़। कांग्रेस ने बिजली के बढ़े टैरिफ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हरियाणा विद्युत नियामक आयोग में समीक्षा याचिका दायर की है। पूर्व वित्त मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रोफेसर संपत सिंह ने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के विद्युत शुल्क आदेश के बाद जून के दूसरे और तीसरे सप्ताह में पहला बिजली बिल प्राप्त होने पर सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को इस शुल्क आदेश का तगड़ा झटका लगा है।

संपत ने आरोप लगाया कि बिजली कंपनियां 7964.28 करोड़ यूनिट की विभिन्न बिजली उत्पादन इकाइयों से बिजली 3.12 रुपये प्रति यूनिट के दर खरीद रही है और वे उपभोक्ताओं को 7.29 रुपये प्रति यूनिट की दर से बेच रही हैं। इसके अलावा कुल खरीदी गई बिजली में से उपभोक्ता को केवल 6916 करोड़ यूनिट दी जानी है। रास्ते में नुकसान 22 प्रतिशत से अधिक है इसलिए उपभोक्ता को उस ऊर्जा के लिए 22 प्रतिशत अधिक भुगतान करना होगा जो उन्हें दी ही नहीं है।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए संपत सिंह ने कहा कि पहली बार घरेलू उपभोक्ता को भी 50 रुपये प्रति किलोवाट से 75 रुपये प्रति किलोवाट का फिक्सड शुल्क का झटका दिया गया है। प्रति यूनिट की दरें भी 25 से 50 प्रतिशत बढ़ाई गई है।
कमर्शियल उपभोक्ता को भी एलटी एंड एचटी आपूर्ति शुल्क के साथ फिक्सड चार्जिज भी 165 रुपये प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 290 रुपये प्रति केवीए कर दिए है। दरें भी 6.65 रुपये प्रति यूनिट से 6.95 प्रति यूनिट कर दी है। जिन औद्योगिक उपभोक्ताओं के पास 50 किलोवाट से अधिक लोड है, उनकी 6.55 रुपये प्रति यूनिट की दरो को बढ़ाकर 7.25 रुपये प्रति यूनिट कर दिया है। इसंपत का कहना है कि 22 लाख उपभोक्ताओं की डिफॉल्टिंग राशि 8000 करोड़ रुपये हो चुकी है यानी ये 22 लाख उपभोक्ता बिजली की खपत बिना बिल दिए कर रहे है जिसका बोझ बाकी उपभोक्ताओं पर भी पड़ता है।