भू-राजनीति व भू-आर्थिकी पर भारत के तीन दिवसीय प्रमुख सम्मेलन रायसीना डायलॉग के दसवें संस्करण का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को उद्घाटन करेंगे। इसमें 125 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनमें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, अमेरिका की नेशनल इंटेलीजेंस की निदेशक तुलसी गबार्ड, यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री साइबिहा शामिल हैं।

 पवन कल्याण ने तमिलनाडु के नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अपनी जनसेना पार्टी के 12वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर कहा कि तमिलनाडु के नेता हिंदी का विरोध करते हैं, लेकिन वित्तीय लाभ के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं।

 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अमस और मिजोरम के अपने तीन दिवसीय दौरे के लिए शुक्रवार को जोरहाट पहुंचे। जोरहाट हवाई अड्डे पर अमस के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ अमित शाह का जोरदार स्वागत किया।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि ट्रेनों में यात्रियों को परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों का मेनू और मूल्य लिस्ट प्रदर्शित करना अनिवार्य है। उन्होंने एक लिखित उत्तर में कहा कि यात्रियों की जानकारी के लिए आइआरसीटीसी की वेबसाइट पर सभी खाद्य पदार्थों का मेनू और दरें उपलब्ध हैं। सभी विवरणों के साथ मुद्रित मेनू कार्ड वेटरों के पास उपलब्ध कराए जाते हैं और यात्रियों को मांगने पर दिए जाते हैं।

 म्यांमार-थाईलैंड सीमा पर स्थित साइबर क्राइम सेंटरों से छुड़ाकर भारत अपने 549 नागरिकों को दो सैन्य विमानों से वापस लेकर आया है। ये भारतीय नागरिक नौकरी के फर्जी प्रस्तावों के शिकार हुए थे।

 एक देश-एक चुनाव संबंधी विधेयकों पर विचार कर रही संसदीय समिति जल्द ही इस मुद्दे पर देशभर से लोगों के सुझाव आमंत्रित करने के लिए वेबसाइट शुरू करेगी। संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक, 2024 से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष भाजपा नेता पीपी चौधरी ने कहा कि समिति पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है।

भारतीय वायुसेना अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 114 नए मध्यम श्रेणी के लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी कर रही है। वायुसेना अगले चार से पांच वर्षों में वैश्विक टेंडर के माध्यम से इन विमानों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है। इस प्रतिस्पर्धा में बोइंग, लाकहीड मार्टिन, दासौ और साब समेत कई बड़ी कंपनियां शामिल हो सकती हैं।

 मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने के लिए वैधानिक प्रस्ताव पर लोकसभा में मंगलवार को एक घंटे की चर्चा होगी। सोमवार को स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में लोकसभा की कार्यमंत्रणा समिति (बिजनेस एडवाइजरी कमेटी) की बैठक में यह फैसला लिया गया।