चंडीगढ़/22अगस्त: शिरोमणी अकाली दल ने आज दावा किया है कि आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब के खजाने से कमीशन का भुगतान करने की आड़ में 341 करोड़ रूपये लूटने की योजना बना रही ताकि उसका उपयोग वह पंजाब और अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए करना चाहती है।
(कहा कि गमाडा और पीएसपीसीएल द्वारा लिए जा रहे कर्जों की स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए)
आरटीआई जारी करके साबित किया कि आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा केवल 24000 नौकरियां आम आदमी पार्टी द्वारा दी गई
यहां एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए अकाली दल के वरिष्ठ नेता एन के शर्मा ने पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए कहा कि जब पेरा कर्जा सरकारी गारंटी से लिया गया तो 341 करो़ड़ रूपये का कर्ज लेने की कोई आवश्यकता नही थी। उन्होने कहा,‘‘ पूरा मामले से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की बू आती है और इसकी गहन जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इतना बड़ा कर्जा लेने के बावजूद कोई पूंजी निवेश की योजना नही बनाना निंदनीय है।
शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार राज्य के दो प्रमुख संस्थानों- पीएसपीसीएल और गमाडा को 8.65 फीसदी की उच्च ब्याज दर पर भारी कर्जा लेने के लिए मजबूर करके उन्हें दिवालिया बनाकर तबाह करने पर तुली हुई है। उन्होने कहा कि पीएसपीसीएल द्वारा लिए जा रहे 10 हजार करोड़ रूपये के कर्ज से न केवल बिजली की दरों में बढ़ोतरी होगी, बल्कि राज्य में नए औद्योगिक निवेश पर भी असर पड़ेगा। उन्होने कहा,‘‘ हिमाचल प्रदेश में कारोबारियों को 5 रूपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है, जबकि राजस्थान और हरियाणा में 6 से 7 रूपये प्रति यूनिट की दस से बिजली दी जा रही है।
उन्होने कहा कि राज्य में उद्योग से पहले ही 9 रूपये प्रति यूनिट की दल से शुल्क लिया जा रहा है और इस दर को 13 रूपये प्रति यूनिट दिया जाएगा, जिससे पीएसपीसीएल 20 सालों की अवधि में कर्ज पर 17 हजार 300 करोड़ रूपये का ब्याज देगा। उन्होने कहा कि इसी तरह गमाडा भी 15000 करोड़ रूपये के कर्ज के बोझ तले दबकर घाटे में चला जाएगा और यहां तक कि इसके कर्मचारियों के वेतन भी खतरे में पड़ जाएंगें। अकाली नेता ने यह दिखाने के लिए आंकड़े जारी किए कि कैसे आम आदमी पार्टी सरकार नौजवानों को 65000 सरकारी नौकरियां देने के झूठे दावे करके पंजाबियों को मुर्ख बनाकर उन्हें धोखा दे रही है। उन्होने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अकाली दल द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार आप पार्टी की सरकार ने पिछले चार साल से अधिक समय में केवल 24000 नौकरियों का विज्ञापन दिया है। ‘‘ इनमें अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (एस.ओ) द्वारा विज्ञाििपत सभी रिक्तियां भी शामिल हैं जो श्रेणी बी,सी और डी नौकरियों के साथ-साथ पीएसपीसीएल और अन्य विभागों द्वारा विभापित रिक्तियां भी शामिल हैं। उन्होने सरकार से अपने कार्यकाल के दौरान नौजवानों को दी गई सभी 65000 सरकारी नौकरियों की सूची जारी करने की मांग की है।
एन के शर्मा ने राज्य कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता नही देने और विज्ञापनों पर 5000 करोड़ रूपये बर्बाद करने के लिए सरकार की कड़ी निंदा की। उन्होने कहा कि स्थिति इतनी खराब है कि सरकार ने सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ सभी नकारात्मक टिप्पणियों को हटाने के लिए एक निजी कंपनी को चार महीने का 60 करोड़ रूपये का ठेका भी दिया है।