केंद्र का ‘जी राम जी’ कानून मजदूरों की तकदीर बदलेगा; ‘आप’ सरकार की घटिया राजनीति का हुआ पर्दाफाश: केवल सिंह ढिल्लों

चंडीगढ़, 30 जून। पंजाब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों  ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा की जगह लाए गए ऐतिहासिक ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (वीबी जी राम जी)’ कानून का जोरदार स्वागत करते हुए कहा कि 1 जुलाई से देशभर में लागू होने जा रहा यह कानून देश के करोड़ों मजदूरों के कल्याण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा।

प्रदेश अध्यक्ष ने इस नए कानून के लाभ गिनाते हुए कहा कि यह सिर्फ नाम का परिवर्तन नहीं है, बल्कि मजदूरों के अधिकारों की वास्तविक गारंटी है। यह कानून पूर्ण पारदर्शिता और भ्रष्टाचार-मुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, जिससे पुरानी व्यवस्था में होने वाले घोटाले और फर्जीवाड़े पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। अब बिना किसी बिचौलिए के मजदूरों के अधिकार का पैसा सीधे उनके खातों में जाएगा। इसके अलावा, नए कानून के तहत मजदूरों की मजदूरी के भुगतान में होने वाली देरी को सख्ती से समाप्त कर समय पर सीधा भुगतान सुनिश्चित किया गया है। यह मिशन केवल मजदूरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि मजदूरों की आजीविका को सुरक्षित कर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की ठोस गारंटी देता है।

ढिल्लों ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी का संकल्प भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, लेकिन ‘विकसित भारत’ तब तक संभव नहीं है जब तक हमारा मजदूर वर्ग मजबूत और समृद्ध नहीं होता। यह कानून देश के सबसे पिछड़े और मेहनतकश वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का केंद्र सरकार का एक बड़ा और सार्थक प्रयास है।

पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के गरीबों और मजदूरों की सबसे बड़ी दुश्मन साबित हो रही है। पहले अरविन्द केजरिवाल के इशारे पर भगवंत मान  सरकार ने केंद्र की इस जनकल्याणकारी योजना का राजनीतिक विरोध करने के लिए विधानसभा में एक विशेष प्रस्ताव पारित कर इसे खारिज करने की नौटंकी की, जो ‘आप’ सरकार के मजदूर-विरोधी चेहरे को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री भगवंत मान को यह समझ आ गया कि केंद्र की इस योजना के बिना पंजाब के मजदूरों का गुजारा संभव नहीं होगा और वे जनता के भारी रोष का सामना करेंगे, तो अब उन्होंने चुपचाप राज्य में इसे पिछले दरवाजे से लागू कर दिया है।

उन्होंने सवाल किया कि यदि यह कानून मजदूरों के खिलाफ था, तो अब पंजाब सरकार इसे पिछले दरवाजे से क्यों लागू कर रही है? ‘आप’ सरकार की यह दोहरी नीति साबित करती है कि उन्हें पंजाब के विकास और मजदूरों के पेट की कोई चिंता नहीं है। वे केवल केंद्र के हर अच्छे कार्य का अंधा विरोध कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं। भाजपा अध्यक्ष ने पंजाब के मजदूरों से अपील की कि वे ‘आप’ सरकार के इस झूठ और नाटक को समझें तथा 1 जुलाई से केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक कानून का अधिकतम लाभ उठाएं।