चंडीगढ़, 11 जून 2026, भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष स. केवल सिंह ढिल्लों ने केंद्रीय रसायन एवं खाद्य मंत्री जे.पी. नड्डा को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखकर पंजाब में धान की बुआई के चल रहे सीजन के दौरान डी.ए.पी. और यूरिया खादों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने की पुरजोर मांग की है। स. ढिल्लों ने पत्र में उल्लेख किया कि बीते 6 जून को केंद्रीय मंत्री के साथ हुई बैठक के दौरान इस मुद्दे पर सार्थक चर्चा हुई थी और अब राज्य में धान की बुआई का सीजन पूरी तरह से शुरू हो चुका है, इसलिए उन्होंने इन खादों की आपूर्ति और बढ़ाने की मांग की।
पंजाब के किसानों के लिए डी.ए.पी. और यूरिया खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की।
पंजाब में खाद की कमी न आए: केवल सिंह ढिल्लों ने केंद्र सरकार के समक्ष उठाया मुद्दा।
किसानों के हितों के लिए आगे आए केवल सिंह ढिल्लों; जे.पी. नड्डा से डी.ए.पी. और यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की।
केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि हालांकि इस गंभीर मसले पर केंद्र सरकार पहले से ही सचेत है और जरूरत के अनुसार खाद भेज रही है। भाजपा अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री के ध्यान में लाया कि जून और जुलाई के महीनों में पंजाब के भीतर खादों की मांग चरम पर होती है और इस दौरान खाद की कमी के कारण किसानों को सहकारी समितियों और दुकानों के बाहर लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। इस किल्लत के कारण बुआई में देरी होती है, जिससे फसल की उपज और देश की खाद्य सुरक्षा पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा खादों की कमी का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू कर देते हैं, जिसके कारण मजबूर किसानों को तय एम.आर.पी. से अधिक कीमतों पर खाद खरीदनी पड़ती है और उन पर आर्थिक बोझ बढ़ता है।
इन मुश्किलों के समाधान के लिए स. केवल सिंह ढिल्लों ने पत्र के माध्यम से मांग की है कि पंजाब के लिए डी.ए.पी. का अतिरिक्त कोटा तुरंत जारी किया जाए और मांग बढ़ने से पहले ही राज्य में 2 से 3 लाख मीट्रिक टन का बफर स्टॉक तैयार रखा जाए। उन्होंने यूरिया खाद की आपूर्ति के लिए एक मासिक शेड्यूल बनाकर पंजाब सरकार के साथ साझा करने की अपील भी की ताकि वितरण प्रणाली को सुचारू बनाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्रालय, इफको व एन.एफ.एल. जैसी खाद कंपनियों और पंजाब सरकार के बीच एक रियल-टाइम संयुक्त निगरानी प्रणाली बनाने की मांग की ताकि कृत्रिम कमी को रोका जा सके। उन्होंने पंजाब के हिस्से की सब्सिडी वाली खाद को दूसरे राज्यों में अवैध रूप से भेजने और नाजायज स्टॉक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
पत्र के अंत में केवल सिंह ढिल्लों ने पंजाब की सघन खेती और देश के अन्न भंडार में राज्य के बड़े योगदान को ध्यान में रखते हुए खादों के वितरण के मौजूदा फॉर्मूले की समीक्षा करने की मांग की ताकि पंजाब को उसकी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अधिक कोटा मिल सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि देश की खाद्य सुरक्षा के रक्षक पंजाब के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा इस मामले में तुरंत कार्रवाई करके खादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।