लुधियाना, 24 मार्चः* ग्रामीण बुनियादी ढांचे और जन सेवाओं को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब सरकार ने लुधियाना ज़िले के साहनेवाल क्षेत्र के लिए 23.99 करोड़ रुपये के दो प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। इनमें ऐतिहासिक गांव श्री भैणी साहिब के लिए मेगा सीवरेज योजना और साहनेवाल के लिए आधुनिक सब-तहसील कॉम्प्लेक्स का निर्माण शामिल है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री एवं साहनेवाल से विधायक हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि श्री भैणी साहिब गांव के लिए 13.36 करोड़ रुपये की सीवरेज योजना को मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत 1.80 किमी लंबा मुख्य या इंटरसेप्टिंग सीवर और 18.13 किमी लंबा लेटरल सीवर नेटवर्क बिछाया जाएगा तथा 670 घरों को कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके साथ ही एक मुख्य पंपिंग स्टेशन का निर्माण और 1.0 एमएलडी क्षमता वाला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किया जाएगा।
*ऐतिहासिक श्री भैणी साहिब गांव के लिए मेगा सीवरेज योजना और साहनेवाल के लिए नया सब-तहसील कॉम्प्लेक्स मंजूर* *लुधियाना ज़िले में सफ़ाई सुविधाओं में सुधार और प्रशासनिक कार्यकुशलता को मज़बूत करेंगे प्रोजेक्ट: हरदीप सिंह मुंडियां*
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह मांग गांव की पंचायत और श्री भैणी साहिब संप्रदाय प्रबंधक समिति द्वारा संयुक्त रूप से रखी गई थी क्योंकि बढ़ती आबादी और पुरानी हो चुकी सीवरेज सुविधाओं के कारण नए सीवरेज और जल आपूर्ति प्रणाली की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। गौरतलब है कि 9 जनवरी, 2026 को जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गांव का दौरा किया था, जहां यह सामने आया कि 2001-02 में बिछाया गया मौजूदा सीवरेज सिस्टम अपनी मियाद पूरी कर चुका है और गांव में किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट सुविधा उपलब्ध नहीं है।
इसी तरह एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत पंजाब सरकार ने साहनेवाल में नया सब-तहसील कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 10.64 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह प्रोजेक्ट प्रशासनिक ढांचे को मज़बूत करने और लोगों को नागरिक सेवाएं सुगमता से प्रदान करने पर केंद्रित है। हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि नया कॉम्प्लेक्स साहनेवाल और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को राजस्व विभाग से संबंधित और प्रशासनिक सेवाओं के लिए लुधियाना जाने की आवश्यकता से मुक्त करेगा। उन्होंने कहा कि इससे केसों के तेज़ निपटारे, प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार और आधुनिक प्रणाली के माध्यम से राजस्व संग्रह में भी वृद्धि होगी।