चंडीगढ़। पंजाब सरकार जल्द ही नई औद्योगिक नीति लेकर आएगी। इससे पहले सरकार ने उद्योगपतियों को बड़ी राहत देते हुए दो वन टाइम सेटलमेंट योजनाओं को मंजूरी दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इन योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में लुधियाना के कारोबारी और राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा भी मौजूद थे। बैठक से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात कर व्यापारियों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की थी। बैठक के बाद उद्योग मंत्री तरूणप्रीत सिंह सोंध ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पहली योजना लैंड एन्हांसमेंट स्कीम है, जिसके तहत उद्योगपतियों को आठ प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ अपने बकाया राशि का भुगतान करना होगा। इस योजना में कंपाउंडिंग ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी गई है।
मंत्रिमंडल की बैठक में दो नई वन टाइम सेटलमेंट योजनाओं को मंजूरी
दूसरी योजना प्रिंसिपल अमाउंट से जुड़ी ओटीएस स्कीम है, जिसमें भी 8 प्रतिशत ब्याज देना होगा। लोगों की सुविधा के लिए दो हेल्प काउंटर भी स्थापित किए जाएंगे। दोनों योजनाएं 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी। उम्मीद की जा रही है कि इससे कम से कम 4,000 लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही एक नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी। सरकार की कोशिश है कि इसे देश के अन्य राज्यों से बढिय़ा बनाया जाए।