चंडीगढ़ | केंद्र सरकार ने पंजाब के कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में राज्य की शानदार प्रगति की सराहना की है। कृषि अवसंरचना कोष (ए आई एफ ) योजना के तहत राज्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हुए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने पंजाब के वित्तीय सुविधा आवंटन को 4,713 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,050 करोड़ रुपए कर दिया है।
केंद्र सरकार द्वारा इस मान्यता के लिए आभार व्यक्त करते हुए, बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा, "आवंटन में यह वृद्धि किसानों को सशक्त बनाने के प्रति पंजाब की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।" उन्होंने आगे कहा कि इस वृद्धि से राज्य के कृषि बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आएगी, जिसमें कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं, वेयरहाउसिंग, प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करना और कृषि उत्पादों के मूल्य में वृद्धि से संबंधित नई पहल शुरू करना शामिल है।
मंत्री भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार कृषि सुधारों के लिए मिसाल कायम कर रही है, जो अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बन रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब ए आई एफ योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है, जिसमें कई परियोजनाएं पहले ही कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदल रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ये प्रयास किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ राज्य के संपूर्ण कृषि ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ए आई एफ योजना के क्रियान्वयन में पंजाब की अग्रणी भूमिका की सराहना की। केंद्र ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य ने लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और कृषि अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी देने में देशभर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
भगत ने आगे बताया कि पंजाब का बागवानी विभाग ए आई एफ योजना को लागू करने के लिए राज्य नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9056092906 शुरू किया है, जिसके माध्यम से किसान इस योजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।