चंडीगढ़ | कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि 27 फरवरी को होने वाली कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक में कर्मचारियों को नियमित करने के लिए विभाग द्वारा गठित अफसर कमेटी के सदस्यों को शामिल किया जाए। इस फैसले का उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान (समग्र) मिड-डे-मील दफ्तरी मुलाजम यूनियन द्वारा उठाए गए मुद्दों को तेजी से हल करना है।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की उपस्थिति वाली कैबिनेट सब-कमेटी ने आज वित्त मंत्री कार्यालय में सर्व शिक्षा अभियान (समग्र) मिड-डे-मील दफ्तरी मुलाजम यूनियन और वन विभाग वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान यह निर्देश जारी किए। इस अवसर पर वन मंत्री लाल चंद कटारूचक भी मौजूद थे।
सब-कमेटी द्वारा सर्व शिक्षा अभियान (समग्र) और वन विभाग वर्कर यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षा विभाग को मिड-डे-मील दफ्तरी कर्मचारियों के वेतन से संबंधित मुद्दों का शीघ्र समाधान करने और रुके हुए वेतन को जारी करने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान जंगलात विभाग कर्मचारी यूनियन ने वेतन से संबंधित मुद्दों और विभाग में कार्यरत चपरासी, चौकीदार, माली आदि की सेवाओं को नियमित करने की मांगें रखीं। कैबिनेट सब-कमेटी ने वन विभाग के डायरेक्टर को निर्देश दिया कि वे यूनियन के साथ बैठक कर उनकी मांगों से संबंधित प्रस्ताव तैयार करें और अगली सब-कमेटी की बैठक में इसे पेश करें, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
इन बैठकों में सर्व शिक्षा अभियान (समग्र) मिड-डे-मील दफ्तरी कर्मचारी यूनियन के प्रदेश प्रधान कुलदीप सिंह, महासचिव रजिंदर सिंह संधा, उप प्रधान प्रवीन शर्मा, सचिव जगमोहन सिंह, वरिंदर सिंह, चमकोर सिंह और जंगलात विभाग कर्मचारी यूनियन के प्रदेश प्रधान बलवीर सिंह मंडोली तथा प्रदेश सचिव बीरपाल सिंह उपस्थित थे।