चंडीगढ़ | पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां बताया कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) आधार का विस्तार करने के लिए चलाए गए लक्षित जीएसटी पंजीकरण अभियान के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 में 46,338 और दिसंबर 2024 तक लगभग 33,000 नए करदाता शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि करदाताओं को कर फाइलिंग प्रक्रियाओं, आईटीसी दावों और कर अनुपालन लाभों के प्रति जागरूक करने के लिए एक राज्यव्यापी अभियान भी शुरू किया गया है।
यहां जारी प्रेस बयान में यह प्रगटावा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राज्य के जीएसटी विभाग ने जनवरी 2025 में एक और जीएसटीआर पंजीकरण अभियान शुरू किया था, जिसके तहत लगभग 48,000 नए डीलरों का दौरा किया गया और पंजाब भर में लगभग 10,500 योग्य डीलरों को सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया। उन्होंने कहा कि पंजीकरण अभियान के दौरान अधिक से अधिक करदाताओं को जोड़ने के लिए जागरूकता शिविर, बाजारों एवं औद्योगिक संघों के साथ बैठकें तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए), एडवोकेट और अकाउंटेंट जैसे पेशेवरों से चर्चा सहित विभिन्न सामुदायिक भागीदारी के तरीकों का उपयोग किया गया।
ख़पतकरो में कर अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि विभाग ने "बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम" लागू करने के साथ-साथ युवा पीढ़ी में जागरूकता फैलाने के लिए स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहल की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जहां कर अनुपालन न करने वाले व्यापारियों पर 8.15 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया, वहीं ‘मेरा बिल’ ऐप के माध्यम से बिल अपलोड करने वाले 4,106 उपभोक्ताओं को कुल 2.45 करोड़ रुपये के इनाम दिए गए।
वित्त मंत्री ने कहा, "पंजीकृत डीलरों से कर राजस्व बढ़ाने के लिए विभाग ने सही जीएसटी फाइलिंग और अनुपालन सुनिश्चित किया, जिससे 93 प्रतिशत पंजीकृत करदाता नियमित रूप से समय पर रिटर्न भर रहे हैं। विभाग द्वारा उन्नत डेटा विश्लेषण उपकरणों को एकीकृत करने के लिए आईआईटी हैदराबाद के साथ सहयोग करने के अलावा, कर राजस्व में रिसाव रोकने के लिए निर्णायक जांच मॉडल लागू किए गए और कर चोरी करने वालों पर जुर्माने लगाए गए।"
वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने जोर देकर कहा कि कर राजस्व में सुधार, कर चोरी को कम करने और निष्पक्ष कर प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी कर आधार का विस्तार करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अपंजीकृत कारोबारों को जीएसटी के दायरे में लाने और पंजीकृत करदाताओं के बीच कर अनुपालन बढ़ाने की दोतरफा रणनीति के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।