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पंजाब

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए वन विभाग ने इको-सेंसिटिव जोन प्रस्ताव को आगे बढ़ाया

Updated on Tuesday, January 21, 2025 18:26 PM IST

चंडीगढ़  | सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवेहलना करते हुए व पंजाब सरकार द्वारा गठित तीन कैबिनेट मंत्रियों की उच्चस्तरीय समिति के वजूद को नकारते हुए वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग पंजाब द्वारा नयागाँव म्यूनिसपल कमेटी के साथ लगती सुखना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के लिए 3 किलोमीटर तक के इको सेंसिटिव जोन घोषणा करने की पुरानी प्रस्तावित अधिसूचना को कैबिनेट की अप्रूवल के लिए दोबारा भेज दिया गया है यह कहना है नयागांव घर बचाओ मंच के चेयरमैन व भाजपा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनीत जोशी का ।

जोशी ने कहा कि मुख्य मंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्तावित अधिसूचना को मंजूरी मिलते ही मोहाली जिले के नयागांव म्यूनिसपल कौंसिल के अंतर्गत आने वाले नयागांव, कांसल, करोरां और नाडा में रहने वाले गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की दो लाख की आबादी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा । वहाँ कानून अनुसार बनाए मकान, दुकानें, अस्पताल, धार्मिक स्थल, होटल आदि को गिराने व तोड़ने की नौबत भी आ सकती है ।

अवेहलना पर विस्तृत जानकारी देते हुए जोशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पंजाब सरकार को नयागाँव निवासियों की आपतियाँ सुनने व उन पर कारवाई कर निर्णय लेने को कहा था ।  जिस उपरांत पंजाब सरकार द्वारा गठित तीन कैबिनेट मंत्रियों की उच्चस्तरीय समिति ने 4 दिसम्बर 2024 को नयागाँव इलाके के निवासियों, पार्षदों, संस्थाओं, आदि को सुना और लिखित में सौ से ऊपर आपत्तियां  तो ले ली पर उसके बाद उन पर कानून अनुसार निर्णय करने हेतु कोई मीटिंग ही नहीं की, जो की स्पष्ट तोर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवेहलना है ।

पंजाब वन विभाग ने ई.एस.जेड. पर तीन मंत्रियों की समिति के अस्तित्व को नकारा और पुराने प्रस्ताव को फिर से भेजा

तीन कैबिनेट मंत्रियों की उच्चस्तरीय समिति के वजूद को नकारा इसलिए क्यूँकी मंत्री लाल चंद कतरुचक, डॉ रवजोत सिंह व हरदीप सिंह मुंडियाँ द्वारा जन सुनवाई के बाद शिकायतों व आपत्तियों पर तर्क संगत, न्याय पूर्ण तरीके से निर्णय किया जाना था और वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने ईएसजेड पर गठित समिति में शामिल अन्य आवास एवं शहरी विकास तथा स्थानीय सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कोई बैठक किए बिना ही एकतरफा तरीके से अपने पुराने प्रस्ताव पर आगे बढ़ने का फैसला किया है।

जोशी ने मांग कि पंजाब सरकार द्वारा गठित तीन कैबिनेट मंत्रियों की उच्चस्तरीय समिति ने जन सुनवाई में जो लिखित में सौ से ऊपर आपत्तियां ली उन पर कानून अनुसार निर्णय लेने हेतु तीनों विभागों के मंत्रियों व अधिकारियों की संयुक्त बैठक तुरंत बुलाई जाए ।

जोशी के साथ थे समाज सेवी व पूर्व पार्षद दीप ढिल्लों, भाजपा मोहाली के जिला सचिव भूपिंदर भूपी, ब्रह्मकुमारी संस्था के अध्यक्ष ज्ञान चंद भण्डारी, मिथलानचल छठ पूजा समिति नयागांव के महामंत्री कामेश्वर साह, बिहार सभा प्रधान भरत ठाकुर, क्षत्रिय राजपूत सभा नयागांव के चेयरमैन अमरेश सिंह राठौड़, मजदूर सेना के महामंत्री मदन मण्डल, गऊ सेवा प्रमुख नयागांव सुशील रोहिल्ला, आदि ।

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