चंडीगढ़ | मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के कल्याण के लिए कार्यशील है। इसी शृंखला के तहत पंजाब सरकार द्वारा राज्य की 1503 संस्थाओं को अनुसूचित जाति के 10+1 और 10+2 के विद्यार्थियों के लिए 9.92 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 1503 संस्थाओं को 9.92 करोड़ रुपये की राशि जारी करने के संबंध में स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि पहले ही 92.00 करोड़ रुपये की राशि के साथ 256 संस्थाओं को 59.34 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। बाकी संस्थाओं को भुगतान संबंधी कार्यवाही तेज़ी से की जा रही है।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एस.सी. स्टूडेंट्स स्कीम के तहत सरकारी संस्थाओं और पंजाब राज्य के विद्यार्थी जो अन्य राज्यों की संस्थाओं में पढ़ाई कर रहे हैं, को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की फीस का 40% भुगतान किया गया है, जिसके लिए 92.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।
कहा, पंजाब सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एस.सी. स्टूडेंट्स के तहत 1503 संस्थाओं को मिलेगी वित्तीय सहायता
सामाजिक न्याय मंत्री ने विद्यार्थियों के माता-पिता से अपील की कि वे स्कॉलरशिप स्कीम के तहत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए भविष्य में आय प्रमाण पत्र जमा कराएं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए पंजाब सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एस.सी. स्टूडेंट्स स्कीम के तहत वर्ष 2024-25 के लिए विद्यार्थियों के वजीफे के लिए 245.00 करोड़ रुपये की राशि आरक्षित की गई है।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जहां हर वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर सक्रिय है, वहीं अनुसूचित जातियों से संबंधित विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य के लिए भी लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि वित्तीय सहायता की अदायगी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में की जाती है।