चंडीगढ़ | पंजाब के तकनीकी शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के प्रयासों से राज्य के छह आई.टी.आईज. संस्थानों को राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत सिंह साहनी द्वारा अपनाने संबंधी आज एक एम.ओ.यू. साइन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि पंजाब के युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तकनीकी प्रगति के कारण हमारे आई.टी.आईज.संस्थानों में नवीनतम शिक्षा देने में कुछ कमी महसूस हो रही थी। इसलिए उन्होंने विक्रमजीत सिंह साहनी से समन्वय स्थापित कर उनसे इस मामले में मदद करने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए साहनी ने राज्य के छह आई.टी.आईज. संस्थानों को अपनाने संबंधी आज एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए हैं।
कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा राज्यसभा सदस्य डॉ. विक्रम जीत सिंह साहनी के साथ पंजाब राज्य के छह तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अपनाने संबंधी एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर
एम.ओ.यू. के अनुसार, डॉ. साहनी इन छह आई.टी.आई. संस्थानों के अपग्रेडेशन के लिए 11 करोड़ रुपये खर्च करेंगे, जिनमें आई.टी.आई. लुधियाना, आई.टी.आई. पटियाला, आई.टी.आई. मानकपुर शरीफ, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर, आई.टी.आई. सुनाम, और आई.टी.आई. लालड़ू शामिल हैं।
बैंस ने बताया कि इन आई.टी.आईज. संस्थानों को स्थानीय उद्योगों से जोड़ा जाएगा और आई.टी.आई. के छात्रों के लिए प्लेसमेंट और अप्रेंटिसशिप के लिए एक मजबूत उद्योग-संयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। इस समझौते के तहत मोहाली आई.टी.आई. में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एयर होस्टेस, ब्यूटी वेलनेस, और यूनिअर नर्स का कोर्स शुरू किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इन प्रयासों से दस हजार युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। बैंस ने कहा कि लालड़ू और मानकपुर शरीफ आई.टी.आई. को ड्रोन अकादमी के रूप में विकसित किया जाएगा, जो देश में ड्रोन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख संस्थानों में से एक होंगी।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आगामी नवंबर महीने में लुधियाना का आई.टी.आई. एक्सीलेंस सेंटर लॉन्च किया जाएगा। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार राज्य के युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसका उदाहरण यह है कि आई.टी.आई. संस्थानों में सीटों की संख्या 28,000 से बढ़ाकर 35,000 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे जहां औद्योगिक इकाइयों को प्रशिक्षित कर्मी मिलेंगे, वहीं राज्य में बेरोजगारी को कम करने और नशे की समस्या को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी।