चंडीगढ़ | पंजाब के प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत निवारण मंत्री अमन अरोड़ा ने प्रदेश के सभी डिप्टी कमिश्नरों को नागरिक सेवाओं से संबंधित लंबित मामलों के निपटारे के लिए एक सप्ताह का समय दिया है, ताकि देश भर में पंजाब का शीर्ष स्थान बनाए रखा जा सके।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में पंजाब ने देशभर में शिकायत निवारण रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया था। यह रैंकिंग भारत सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर तैयार किए गए शिकायत निवारण सूचकांक पर आधारित थी।
यहां मगसीपा में प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत निवारण विभाग की चल रही परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अरोड़ा ने बताया कि सभी जिलों में नागरिक सेवाओं के लंबित मामलों की संख्या केवल 0.19% से भी कम है, लेकिन इसमें और सुधार की संभावना है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को नागरिक सेवाओं में देरी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान करने और देरी के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।
अमन अरोड़ा ने "भगवंत मान सरकार, तुहाडे दुआर" योजना के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने का आह्वान किया
उन्होंने यह भी कहा कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके प्रयासों के लिए मान्यता दी जानी चाहिए और उनकी सराहना होनी चाहिए। बैठक के दौरान, प्रशासनिक सुधार मंत्री ने "भगवंत मान सरकार, तुहाडे दुआर" योजना का भी जायजा लिया, जिसके तहत राज्य के निवासी अपने घर बैठे हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके 43 सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस प्रमुख योजना के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया, ताकि राज्य के नागरिक इसका अधिकतम लाभ उठा सकें।
नागरिक सेवाओं के लंबित मामलों की न्यूनतम संख्या बनाए रखने वाले डिप्टी कमिश्नरों के प्रयासों की सराहना करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार नागरिकों को समयबद्ध और बिना किसी देरी के सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक के दौरान जन शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) पर प्राप्त शिकायतों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। इस बैठक में प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख सचिव अजोए शर्मा और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।