चंडीगढ़ | पंजाब के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने आज घोषणा की है कि राज्य सरकार ने कृषि के लिए अनुसूचित जाति (एस.सी.) के किसानों और ग्राम पंचायतों के लिए 5,000 सोलर पंप आरक्षित करने का निर्णय लिया है।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए अमन अरोड़ा ने बताया कि पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा) प्रधानमंत्री कुसुम योजना के पहले चरण के तहत 20,000 सोलर पंप (सतही और सबमर्सिबल) लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
सोलर पंप लगाने पर अनुसूचित जाति के किसानों को 80% और सामान्य श्रेणी के किसानों को 60% सब्सिडी मिलेगी
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राज्य में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 2,000 सोलर पंप सेट आरक्षित किए गए हैं, जिन पर कुल लागत का 80% सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा, ग्राम पंचायतों के लिए 3,000 सोलर पंप आरक्षित किए गए हैं। सामान्य श्रेणी के किसानों को सोलर पंप की लागत पर 60% सब्सिडी दी जाएगी।
अमन अरोड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कृषि क्षेत्र को कार्बन-मुक्त करने के लिए प्राकृतिक सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने पेडा के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कृषि के लिए सोलर पंप योजना को पारदर्शी और निर्विघ्न रूप से अमल में लाना यकीनी बनाया जाए ।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री, जिनके साथ विभाग के सचिव रवि भगत भी मौजूद थे, ने सोलर पंपों के लिए ऑनलाइन आवेदन करनेऔर इनके आवंटन के लिए पंजाब के प्रशासनिक सुधार विभाग की मदद से पेडा द्वारा तैयार किए गए पोर्टल की भी समीक्षा की।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सोलर पंपों के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किसानों को कोई परेशानी न हो।