चंडीगढ़ | पंजाब के राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब में केन्द्र सरकार की चल रही विभिन्न परियोजनाओं संबंधी प्रगति रिपोर्ट लेने हेतु आज राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रेलवे अधिकारियों, एयरपोर्ट अथॉरिटी और बी.एस.एन.एल. के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
बैठक के दौरान राज्यपाल ने अधिकारियों से सभी केंद्रीय परियोजनाओं को अविलंब पूरा करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी परियोजना के कार्यान्वयन में कोई समस्या हो तो उसे तुरंत लिखित रूप में सूचित किया जाए ताकि ऐसे मुद्दों का समाधान केंद्र और राज्य सरकार की मदद से प्राथमिकता के आधार पर किया जा सके।
कोई भी समस्या है उसे केंद्र और राज्य सरकार की मदद से हल किया जाएगाः गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल पंजाब और प्रशासक यूटी चंडीगढ़
इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि सभी केंद्रीय परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट लेने के लिए हर तीन महीने में बैठक की जायेगी। इसके अलावा समय-समय पर सभी परियोजनाओं के बारे में उन्हें लिखित रूप में सूचित किया जाये।
इस अवसर पर जब राज्यपाल ने चंडीगढ़ में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या का जिक्र किया तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि पंचकुला को शिमला से जोड़ने वाले और माजरी को बद्दी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से यह समस्या काफी हद तक नियंत्रित हो जाएगी।
बैठक के दौरान राज्यपाल ने कहा कि उदयपुर-चंडीगढ़-जम्मू पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण शहर हैं, जिसे देखते हुए जम्मू-तवी ट्रेन को प्रतिदिन चलाने का प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने नए बन रहे अमृत स्टेशनों और नई रेलवे लाइनों की प्रगति की भी समीक्षा की।
बैठक के दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को चंडीगढ़ से सीधे जोड़ने वाली प्रस्तावित सड़क के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि इस सड़क के निर्माण से चंडीगढ़ से हवाई अड्डे की दूरी 10 किमी कम हो जाएगी।
इस अवसर पर बीएसएनएल के अधिकारियों ने भी राज्यपाल को अपनी चल रही परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी।
बैठक में उपस्थित अन्य लोगों में अतिरिक्त मुख्य सचिव राज्यपाल के. शिव प्रसाद, डीआरएम अंबाला एमएस भाटिया, डीआरएम फिरोज़पुर संजय साहू, सीजीएम बीएसएनएल पंजाब अजय कुमार, रीजनल ऑफिसर एनएचएआई बिपनेश शर्मा तथा सीईओ सीएचआईएएल अजय वर्मा के अलावा एनएचएआई, रेलवे, बीएसएनएल और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अन्य अधिकारी भी शामिल थे।