चंडीगढ़ | पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहाँ बताया कि वित्त विभाग ने राज्य की सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों को छठा पे कमीशन लागू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
यहाँ जारी प्रैस बयान के द्वारा वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस फ़ैसले से स्कूल शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग अधीन सहायता प्राप्त स्कूलों और कालेजों के कर्मचारियों, ऊच्च शिक्षा विभाग अधीन इन संस्थानों के ग़ैर- अध्यापन स्टाफ को, और सहायता प्राप्त स्कूलों के सेवामुक्त हुए कर्मचारियों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को सहायता प्राप्त संस्थानों के इन कर्मचारियों और सहायता प्राप्त स्कूलों के सेवामुक्त व्यक्तियों पर छठे पे कमीशन को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश दिए गए है।
प्रशासकीय विभाग घाटे के विश्लेषण का सही मुल्यांकन करने के लिए सभी सहायता प्राप्त स्कूलों और कालेजों के पिछले तीन सालों के वित्तीय आंकड़ों की पडताल करेंगे और वित्तीय ज़रूरतों सहित विस्तृत प्रस्ताव भेजेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रशासकीय विभागों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद वित्त विभाग इन संस्थानों को वित्तीय मंज़ूरी देगा।
वित्त मंत्री चीमा ने मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा के सुधार के लिए वचनबद्धता पर ज़ोर देते हुए कहा, हमने पिछले दो सालों में राज्य में शिक्षा में एक क्रांति देखी है, और हम आने वाली पीढ़ीयों के लिए बढिया शिक्षा को यकीनी बनाने के लिए कदम उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए ज़रुरी फंडों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।