राजधानी चंडीगढ़ के औद्योगिक प्लान में शामिल हों सभी विभाग

पीएचडीसीसीआई ने सरकार को सौंपी ‘पंजाब में उभरती आर्थिक और व्यावसायिक गतिशीलता’ पर रिपोर्ट
कोरोना के बाद पंजाब में हुआ आर्थिक सुधार

चंडीगढ़। पंजाब सरकार द्वारा पहली बार आयोजित किए गए सरकार-सनतकार मिलनी कार्यक्रम की सराहना करते हुए पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री पंजाब के उद्योगपतियों ने राजधानी चंडीगढ़ क्षेत्र के लिए बनाए जा रहे औद्योगिक प्लान में सभी विभागों को शामिल करने की मांग की है, ताकि उद्योगपतियों को आने वाली समस्याओं का तुरंत प्रभाव से एक ही छत तले समाधान हो सके।
पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से पंजाब की अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक विकास हेतु तैयार की गई एक रिपोर्ट ‘पंजाब में उभरती आर्थिक और व्यावसायिक गतिशीलता’ पंजाब सरकार को सौंपी गई। जिसका विमोचन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, अनमोल गगन मान व राज्य सभा सांसदों द्वारा किया गया।
इस अवसर पर रिपोर्ट के बारे में जानकारी देते हुए पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री पंजाब चैप्टर के चेयर आर.एस. सचदेवा ने कहा कि यह उद्योगपतियों के लिए अपना औद्योगिक दृष्टिकोण साझा करने का एक शानदार अवसर है। सचदेवा ने कहा, यह उद्योग को फलने-फूलने के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करेगा और पंजाब को देश में अग्रणी औद्योगिक राज्य बनाएगा।
पंजाब ने महामारी के बाद के समय में तेजी से आर्थिक सुधार दिखाया है। स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2022-23 में 6 प्रतिशत की दर से बढ़ता है। जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 2011-12 में 44 प्रतिशत से बढक़र 2022-23 में 46 प्रतिशत हो जाने के अलावा पंजाब की अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक संरचना मोटे तौर पर समान रही है।
सचदेवा ने कहा कि पंजाब में औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी सफलता की अपार संभावनाएं हैं। कुछ वर्षों तक औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि में गिरावट के बाद, यह 2020-21 में 0.31 प्रतिशत की वृद्धि से बढक़र 2021-22 में 7 प्रतिशत हो गई। उन्होंने कहा कि 2022-23 में पंजाब का औद्योगिक क्षेत्र 4 प्रतिशत की दर से बढ़ा।
पीएचडी चैंबर ने चंडीगढ़ राजधानी क्षेत्र के गठन को लेकर पंजाब सरकार को प्रस्ताव दिया। पंजाब के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति जिसमें आसपास के चार जिलों मोहाली, फतेगढ़ साहिब, पटियाला और रोपड़ और सरकार के हितधारक शामिल हैं। अगले 10 वर्षों के लिए इस क्षेत्र की योजना बनाने और विकसित करने के लिए पुलिस, विकास एजेंसियों जैसे नगर निगम, गमाडा, पुडा, फायर, पीडब्ल्यूडी और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को इसका हिस्सा होना चाहिए।
सचदेवा ने कहा कि जीएसटी मुआवजे के बाद के युग में पंजाब सरकार ने वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से किया और पीएचडी चैंबर अच्छे वित्तीय प्रबंधन के लिए पंजाब सरकार की सराहना करता है।
रिपोर्ट में पंजाब में व्यापक आर्थिक माहौल, विकास रणनीति, आर्थिक और व्यावसायिक माहौल में हाल के विकास, विकास की आशा वाले क्षेत्र, अन्य राज्यों की तुलना में पंजाब की अर्थव्यवस्था की स्थिति को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पीएचडीसीसीआई द्वारा जारी रिपोर्ट की सराहना करते हुए कहा कि पंजाब सरकार द्वारा बनाई जा रही औद्योगिक नीति में यह रिपोर्ट बेहद कारगर सिद्ध होगी।