चंडीगढ़। कोविड के फिर से पैर पसारने पर सख्त कार्यवाही करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने शनिवार से राज्य भर में व्यापक स्तर पर बन्दिशें लगाने के हुक्म दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी शैक्षिक संस्थाएं 31 मार्च तक बंद रखने और सिनेमा घरों /मॉल की क्षमता पर भी रोक लगाने के आदेश जारी किये हैं। मैडीकल और नर्सिंग कॉलेजों को छोडक़र सभी शैक्षिक संस्थाएं 31 मार्च तक बंद रहेंगी और सिनेमा हॉल की क्षमता 50 प्रतिशत तक रहेगी जबकि किसी भी समय एक मॉल में 100 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे। उन्होंने लोगों को कम-से-कम अगले दो हफ्तों तक सामाजिक गतिविधि अपने घरों तक सीमित रखने की अपील की जिससे कोविड के फैलाव की लड़ी को तोड़ा जा सके। उन्होंने यह भी अपील की कि घरों में 10 से अधिक मेहमान नहीं आने दिए जाएं।
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राज्य के अधिक प्रभावित 11 जिलों में अंतिम संस्कार /विवाह-शादियों को छोडक़र अन्य सभी सामाजिक जमावड़ों और संबंधित समागमों पर मुकम्मल रोक लगाने के हुक्म दिए हैं। अंतिम संस्कार /विवाह -शादियों में सिर्फ 20 व्यक्तियों को शामिल होने की इजाजत होगी। मुख्यमंत्री ने हुक्म दिए कि इन जिलों, जिनमें रात 9 बजे से प्रात:काल 5 बजे तक रात का कफ्र्यू रहेगा, रविवार को सिनेमा, मल्टीप्लैक्स, रैस्टोरैंट, मॉल आदि भी बंद रहेंगे जबकि रात के कफ्र्यू के चलते होम डिलिवरी की आज्ञा होगी।
राज्य के अधिक प्रभावित 11 जिलों लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर, फतेहगढ़ साहिब, रोपड़ और मोगा में मुख्यमंत्री ने सरकारी दफ्तरों में व्यक्तिगत रूप में डिलिंग करने पर रोक लगाने के हुक्म दिए हैं और नागरिकों को सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही दफ्तरों में आने के लिए उत्साहित किया जायेगा। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने अधिकारियों को ऑनलाइन प्रणाली को उत्साहित करने और शिकायतों के निवारण करने के लिए वर्चुअल विधि अपनाने के लिए कहा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सम्बन्धित विभागों को रजिस्टरियों आदि के लिए प्रति दिन नियुक्तियाँ सीमित रखने के लिए जरूरी हिदायतें जारी करने के लिए कहा।
राज्य में कोविड के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर पंजाब सरकार द्वारा इस साल खरीद कार्यों की शुरुआत 10 अप्रैल से शुरू की जाएगी। खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामलों बारे मंत्री भारत भूषण आशु ने मीटिंग के दौरान बताया कि कोविड के मामलों में हो रही वृद्धि को देखते हुए विभाग को सुरक्षित खरीद सम्बन्धी प्रबंधों के लिए और ज्यादा समय की जरूरत है। उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ‘प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ में विस्तार करने के लिए पत्र लिखने की अपील भी की।