हरियाणा में टोल के नाम पर हो रही लूट, देश में सबसे ज्यादा वसूली- हुड्डा

चंडीगढ, 16 जुलाई। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा में लगातार बीजेपी सरकार टोल के नाम पर लूट कर रही है। देश में सबसे ज्यादा वसूली हरियाणा से की जा रही है। हुड्डा करनाल, कुरुक्षेत्र, हिसार, पानीपत और झज्जर टोल प्लाजा पर नई रेट बढ़ोत्तरी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक तरफ वाहन चालक बेतहाशा टैक्स, महंगे तेल और इथेनॉल की मार झेल रहे हैं। ऊपर से सरकार ने कार, जीप और अन्य व्यावसायिक वाहनों के टोल रेट में 10 से 30 रुपये तक की बढ़ोतरी करके उनके जले पर नमक छिड़कने का काम कर डाला।

हिसार-चंडीगढ़ नेशनल पर थाना टोल प्लाजा समेत सभी टोलों पर तीन महीने में दूसरी बार रेट बढ़ाए गए हैं। इसी तरह हिसार के रामायण टोल प्लाजा पर कार, बस, ट्रक और व्यावसायिक वाहनों पर 5 रुपये से लेकर 30 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। यानी हरियाणा भीतर यात्रा करना भी महंगा हो गया है और हरियाणा से बाहर यात्रा करना भी।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आंकड़ों के साथ समझाया कि कैसे हरियाणा के लोगों से देश में सबसे ज्यादा टोल वसूली हो रही है। आलम ये है कि हरियाणा से 3 गुना बड़े प्रदेश गुजरात से भी ज्यादा टोल हरियाणा में वसूला जा रहा है। इतने बड़े गुजरात में 62 टोल हैं, जबकि हरियाणा में कहीं ज्यादा 75 टोल हैं, जहां लोगों की जेब काटी जा रही है।

यहां तक कि लोकसभा में केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि साल 2024 के मुकाबले अक्टूबर 2025 तक गुजरात में टोल वसूली 1928.57 करोड़ रुपये कम हुई, जबकि हरियाणा में इस अवधि में 368.57 करोड़ रुपये अधिक वसूली हुई। हरियाणा में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा 917.1 रुपए की टोल वसूली हो रही है,जो देश में सबसे ज्यादा है।

इसके अलावा हरियाणा में प्रति वर्ष प्रति किलोमीटर टोल वसूली 0.69 करोड़ रुपये है, जो देश में सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो टोल प्लाजा के बीच न्यूनतम दूरी 60 किलोमीटर होनी चाहिए, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रहण का निर्धारण) नियम, 2008 के अनुसार निर्धारित है। लेकिन हरियाणा में दो टोल के बीच की दूरी देश में सबसे कम 45 किलोमीटर ही है।

हुड्डा ने बताया कि संसद में दिए आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में टोल वसूली 2014–15 के ₹461.88 करोड़ से बढ़कर 2025–26 में ₹2,324.95 करोड़ हो गई है। यानी इसमें पाँच गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।