कोरोना की महामारी से निपटने के लिए पंजाब सरकार द्वारा राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से विभिन्न विभागों और विभिन्न जिलों के डिप्टी कमीश्नरों को 300 करोड़ रुपए बाँटे जा चुके हैं। यह जानकारी आज यहाँ राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री स. गुरप्रीत सिंह कांगड़ ने दी।
उन्होंने बताया कि 300 करोड़ में से 200 करोड़ रुपए अलग-अलग विभागों को जबकि 100 करोड़ रुपए विभिन्न जिलों के डिप्टी कमीश्नरों को बाँटे गए हैं।
श्री कांगड़ ने बताया कि डिप्टी कमीश्नरों को बाँटे गए 100 करोड़ रुपए में से 98 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों में भेजने, सूखा राशन बाँटने और एकांतवास किये गए लोगों पर खर्च किए गए हैं।
केबिनेट मंत्री ने राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन विभाग को पंजाब की रीढ़ की हड्डी बताते हुए कहा कि राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन विभाग कोविड-19 से निपटने के लिए नोडल विभाग के तौर पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा कोरोना की महामारी के सम्बन्ध में तालाबन्दी घोषित करने से पहले ही विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट विंग ने स्वास्थ्य विभाग को 25 करोड़ रुपए इस बीमारी से लड़ने के लिए जारी कर दिए थे।
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श्री कांगड़ ने बताया कि इस बीमारी के खात्मे के लिए भारत सरकार की ओर से प्राप्त राशी और पंजाब सरकार द्वारा अपने खजाने में से जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए प्राप्त हुई थी वह अलग-अलग विभागों और विभिन्न जिलों के डिप्टी कमीश्नरों की माँगों के अनुसार उनको जारी कर दी गई थी। इसके अलावा विभागों और जिलों की माँगों और मुश्किलों को तुरंत हल करने के लिए राज्य की कार्यकारी समिति की रोजाना मुख्य सचिव के नेतृत्व में मीटिंग होती है।
उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पंजाब सिविल सचिवालय की तीसरी मंजिल पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहाँ लोगों की मुश्किलों का टैलिफोन पर हल करने के लिए 24 घंटे स्टाफ उपस्थित रहता है और 24 घंटों के अंदर-अंदर लोगों की मुश्किलों का हल किया जाता है। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम में लोगों के अब तक 11 हजार से अधिक सवाल पहुँच चुके हैं।