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पंजाब

पंजाब सरकार ने आशा वर्करों और फैसिलिटेटरों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने संबंधी नोटिफिकेशन जारी की

Updated on Friday, October 03, 2025 18:36 PM IST



चंडीगढ़, 
पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों से संबंधित पाँच कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए हुई कई बैठकों के दौरान, पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, जो कर्मचारी मुद्दों पर कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ने घोषणा की कि पंजाब सरकार की ओर से आज ‘मेटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, 1961’ के अनुसार आशा और आशा फैसिलिटेटरों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ‘आशा वर्कर ते फैसिलिटेटर यूनियन’ को बधाई देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस नए नोटिफिकेशन के तहत, आशा और आशा फैसिलिटेटर मातृत्व अवकाश के दौरान निश्चित मासिक मानभत्ता प्राप्त करने के योग्य होंगे। इसके अतिरिक्त, भविष्य में ‘मेटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, 1961’ में होने वाले सभी संशोधन भी उन पर लागू होंगे। यूनियन ने इस लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करने के लिए वित्त मंत्री का धन्यवाद किया।



पंजाब सरकार ने आशा वर्करों और फैसिलिटेटरों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने संबंधी नोटिफिकेशन जारी

आशा वर्कर ते फैसिलिटेटर यूनियन’ ने बैठक के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का किया धन्यवाद

वित्त मंत्री ने 5 कर्मचारी यूनियनों के साथ की बैठकें, अधिकारियों को जायज़ मांगों पर कार्रवाई करने के दिए निर्देश


इस दौरान वित्त मंत्री ने पंजाब सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में जंगलात वर्कर्स यूनियन, आशा वर्कर ते फैसिलिटेटर निरोल यूनियन, आदर्श स्कूल टीचिंग-नॉन टीचिंग मुलाज़िम यूनियन, ई.टी.टी.-टी.ई.टी. पास अध्यापन एसोसिएशन (जय सिंह वाला), और बेरोज़गार पी.एस.टी.ई.टी. पास आर्ट एंड क्राफ्ट संघर्ष यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कीं। उन्होंने इस अवसर पर नियमों के अनुसार जायज़ मांगों के जल्द समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों से विचार-विमर्श भी किया। विचार-विमर्श के दौरान, वित्त मंत्री चीमा ने संबंधित विभागों को यूनियन नेताओं द्वारा उठाई गई जायज़ मांगों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वित्त मंत्री ने संबंधित विभागों को यह भी निर्देश दिया कि वे वित्त विभाग से संबंधित मांगों के लिए प्रस्ताव तैयार कर तुरंत विचार और आवश्यक कार्रवाई हेतु वित्त विभाग को भेजें।

कर्मचारियों की चिंताओं को हल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, वित्त मंत्री चीमा ने यूनियनों को आश्वस्त किया कि बातचीत जारी रहेगी और उनके जायज़ मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए बैठकें होती रहेंगी। जंगलात वर्कर्स यूनियन से वरिष्ठ मीत प्रधान जसविंदर सिंह और सुलखन सिंह (मोहाली), उप प्रधान सतनाम सिंह (संगरूर); आशा वर्कर ते फैसिलिटेटर निरोल यूनियन से सूबा प्रधान किरणदीप कौर पंजोला, शिंदरपाल कौर (बालियांवाली) और किरणजीत कौर (मानसा); आदर्श स्कूल टीचिंग-नॉन टीचिंग मुलाज़िम यूनियन से सूबा प्रधान जसवीर सिंह (गलोटी), जनरल सचिव सुखदीप कौर सरां, सहायक सचिव सलीम मुहम्मद; ई.टी.टी.-टी.ई.टी. पास अध्यापन एसोसिएशन (जय सिंह वाला) से सूबा प्रधान कमल ठाकुर, जनरल सचिव सोहन सिंह बरनाला, और ख़ज़ानची गुरमुख सिंह पटियाला; तथा बेरोज़गार पी.एस.टी.ई.टी पास आर्ट एंड क्राफ्ट संघर्ष यूनियन से किरणदीप, जोतइंदर सिंह और हरमिंदर सैणी ने बैठक के दौरान अपनी मांगें और मुद्दे प्रस्तुत किए। 

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