चंडीगढ़, राज्य में पोषण योजनाओं की प्रभावी निगरानी और क्रियान्वयन के उद्देश्य से पंजाब राज्य खाद्य आयोग की बैठक सेक्टर-26, चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय में बाल मुकुंद शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के एजेंडे में पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ द्वारा मिड-डे मील (प्रधानमंत्री पोषण योजना) के सोशल ऑडिट पर विस्तृत चर्चा शामिल थी। आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 में लागू किए जाने वाले नए अध्ययन परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों की भी समीक्षा की। इस दौरान समाजिक सुरक्षा विभाग को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों को हुए नुकसान की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सरकारी स्कूलों के मिड-डे मील प्रबंधकों को भी बाढ़ से प्रभावित स्कूलों की स्थिति की जानकारी साझा करने के लिए कहा गया। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग से स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का समुचित अध्ययन करने का आग्रह किया गया। आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि बाढ़ प्रभावित गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी और गेहूँ के बीज, डीएपी, यूरिया तथा अन्य आवश्यक सामग्री की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में कृषि विभाग को पत्र लिखा जाएगा।
पंजाब राज्य खाद्य आयोग ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिए निर्देश
बैठक में 19 से 21 अगस्त, 2025 तक किए गए तेलंगाना राज्य खाद्य आयोग के अध्ययन दौरे की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। इस दौरान पंजाब की पोषण और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तेलंगाना में अपनाए जा रहे कुछ श्रेष्ठ अभ्यासों को अपनाने के सुझाव दिए गए। बैठक में अन्य सदस्यों के साथ आयोग के सदस्य विजय दत्त, चेतन प्रकाश धालीवाल, जसवीर सिंह सेखों तथा सदस्य सचिव कनु थिंद भी शामिल थीं।