पंजाब में एससी समुदाय की शिकायतों के लिए नोडल अधिकारी और हेल्पलाइन बनाने के आदेश

चंडीगढ़, पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन स जसवीर सिंह गढ़ी ने पंजाब सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों की शिकायतों और कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। गढ़ी आज यहां पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की 26वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग राज्य की अनुसूचित जातियों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। पंजाब भवन में हुई समीक्षा बैठक में चेयरमैन स गढ़ी ने पुलिस, स्थानीय सरकारों, सामाजिक न्याय और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से एस.सी./एस.टी. अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत दर्ज मामलों की स्थिति संबंधी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों से कहा कि इन मामलों का जल्द निपटारा किया जाए ताकि शिकायतकर्ताओं को समय पर न्याय मिल सके।

बैठक के दौरान स गढ़ी ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि प्रत्येक ज़िले में एस.सी./एस.टी. अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज मामलों के निपटारे के लिए एस.पी. स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएँ, ताकि अत्याचार संबंधी शिकायतों का तुरंत समाधान हो सके। साथ ही विशेष हेल्पलाइन नंबर स्थापित करने की भी सिफ़ारिश की गई, ताकि अनुसूचित जाति वर्ग के लोग अपनी शिकायतें पुलिस विभाग को फ़ोन कॉल के माध्यम से भी दर्ज करा सकें। इस अवसर पर भूरीवाले गुरगद्दी (गरीब दास) संप्रदाय के प्रमुख धाम श्री रकबा साहिब (लुधियाना) और श्री झांडियां धाम (रोपड़) पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु तथा श्री गुरु रविदास महाराज जी की चरणछोह प्राप्त भूमि श्री खुरालगढ़ साहिब पर तप-अस्थान और चरण छोह गंगा में सुरक्षा हेतु गार्ड नियुक्त करने के निर्देश भी दिए गए, जहाँ पर बड़ी संख्या में संगत अनुसूचित जाति वर्गों/पिछड़ी श्रेणियों से जुड़ी हुई है।

इस अवसर पर उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बरनाला, फाजिल्का, मलेर कोटला, पठानकोट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर में अंबेडकर भवन अभी नहीं बने हैं, उनका निर्माण किया जाए। ज़िला बरनाला में अंबेडकर भवन के निर्माण के लिए दी गई ज़मीन के प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए अंबेडकर भवन बनाया जाए। ज़िला तरन तारन में अधूरे अंबेडकर भवन का निर्माण कार्य तेज़ किया जाए। वर्ष 2017 से 2019 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के राज्य के 40% हिस्से के हिसाब से लंबित फंड संबंधित कॉलेजों व शैक्षणिक संस्थानों को तुरंत जारी किए जाएँ। चेयरमैन स गढ़ी ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के 60 प्रतिशत केंद्र के बकाए फंड को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माध्यम से विचारते हुए केंद्र सरकार तक इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए जाएँगे।

स्थानीय निकाय के निदेशक कुलवंत सिंह को निर्देश दिए गए कि ड्यूटी के दौरान मरने वाले सफाई कर्मचारियों के परिवारों को दया के आधार पर नौकरी देने संबंधी लंबित मामलों को जल्द निपटाने के लिए डेटा इकट्ठा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में राज्य अनुसूचित जाति आयोग के गैर-सरकारी सदस्य गुलज़ार सिंह बोबी, गुरप्रीत सिंह इट्टावाली, रुपिंदर सिंह शीतल के अलावा पुलिस विभाग से स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ए.एस. राय, निदेशक स्थानीय निकाय विभाग कुलवंत सिंह आई.ए.एस., निदेशक सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग डॉ. नयन जस्सल पी.सी.एस., सचिव पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग मौजूद थे।