चंडीगढ़ । पंजाब की शिक्षा नीतियों पर चल रही बहस तेज हो गई है, भाजपा उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक अरविंद खन्ना ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के 'चलो सरकारी स्कूल' अभियान की आलोचना की है। उन्होंने तर्क दिया कि यह पहल महज औपचारिकता बनकर रह गई है, जो सरकारी स्कूलों के सामने आने वाली वास्तविक चुनौतियों का समाधान करने में विफल रही है।
खन्ना ने एक चिंताजनक प्रवृत्ति की ओर इशारा किया- सरकारी स्कूलों में कार्यरत 99 प्रतिशत शिक्षक अभी भी अपने बच्चों की शिक्षा के लिए निजी स्कूलों को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने सवाल किया कि सरकार अपने कर्मचारियों से सरकारी स्कूलों पर भरोसा करने की उम्मीद कैसे कर सकती है, जबकि उसके अपने मंत्री, विधायक और अधिकारी निजी संस्थानों का विकल्प चुनते हैं?
खोखले बयानों के बजाय जमीनी स्तर पर काम की जरूरत: अरविंद खन्ना
उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि न केवल शहरी परिवार बल्कि ग्रामीण परिवार भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए निजी स्कूलों को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि "जबकि कोविड-19 महामारी के कारण सरकारी स्कूलों में नामांकन में अस्थायी वृद्धि हुई, लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान संख्या में काफी गिरावट आई है।
खन्ना ने पंजाब की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कोई ठोस नीतिगत सुधार लागू किए बिना पहले से स्थापित स्मार्ट स्कूलों का नाम बदलकर 'स्कूल ऑफ एमिनेंस' करने के लिए सरकार की आलोचना की। उनके अनुसार, "वास्तविक बदलाव लाने के लिए एक व्यापक और सुव्यवस्थित योजना की आवश्यकता है।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि सरकार कौशल-आधारित शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने में विफल रही है। शिक्षक खुद अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में, उन्होंने सवाल किया कि माता-पिता से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें?
खन्ना ने मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल से खोखले वादे करने के बजाय वास्तविक, जमीनी काम पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की भ्रामक नीतियों से जनता का विश्वास उठ चुका है, जो अब दीर्घकालिक समाधान के बजाय अस्थायी उपायों का सहारा ले रही है।