चंडीगढ़ | मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार का चौथा बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री स हरपाल सिंह चीमा द्वारा जहां राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया, वहीं जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग को भी विशेष महत्व दिया गया।
जल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्री स हरदीप सिंह मुंडिया ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और बेहतर स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों तथा 1614 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के लिए प्रदेशवासियों और अपने विभाग की ओर से मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का हार्दिक धन्यवाद किया।
1614 करोड़ रुपये के बजट से नहरी जल आधारित योजनाओं को तेजी से लागू करने और ग्रामीण स्वच्छता को मजबूत करने में मिलेगी बड़ी सहायता
स मुंडिया ने आगे कहा कि 1614 करोड़ रुपये के बजट से नहरी जल आधारित योजनाओं को तेजी से लागू करने, पुराने बुनियादी ढांचे के पुनर्वास और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ग्रामीण स्वच्छता को मजबूत करने में बड़ी सहायता मिलेगी। इसके तहत प्रदेश के 176 गांवों में पाइपलाइन जल आपूर्ति को उन्नत/प्रदान करने और स्वच्छ एवं शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।