राज्य सरकार रबी मंडीकरण सीजन 2025-26 के लिए आवश्यक भंडारण क्षमता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध: लाल चंद कटारूचक्क

चंडीगढ़ | मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार आगामी रबी मंडीकरण सीजन (आर.एम.एस.) 2025-26 के लिए आवश्यक भंडारण क्षमता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके लिए यह आवश्यक है कि जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों (डी.एफ.एस.सी.) द्वारा पिछले खरीफ सीजन से संबंधित चावल की मिलिंग प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि 2025-26 के रबी सीज़न दौरान भंडारण संबंधी किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके अलावा, गेहूं के उचित भंडारण के लिए ठोस योजनाएँ तैयार की जानी चाहिए।

यह जानकारी आज यहाँ खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक्क ने अनाज भवन में आर.एम.एस. 2025-26 के संबंध में खरीद प्रबंधों की समीक्षा करते हुए दी। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.), 2013 के लाभार्थियों से संबंधित ई-केवाईसी प्रक्रिया को इस वर्ष 31 मार्च से पहले पूरा किया जाना चाहिए, ताकि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को सब्सिडी वाले अनाज का लाभ मिल सके। मंत्री ने कहा कि इस पहल को एक जन आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि चल रहे एन.एफ.एस.ए./पी.एम.जी.के.ए.वाई. चक्र के तहत गेहूं का वितरण भी भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार 31 मार्च तक हर हाल में पूरा किया जाए।

इस दौरान मंत्री को जानकारी दी गई कि 124 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 132 लाख मीट्रिक टन की खरीद के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा, 1864 नियमित खरीद केंद्र खोले गए हैं और पूरी फसल की खरीद 2425 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। मंत्री को बताया गया कि आवश्यक मात्रा का 75 प्रतिशत बारदाना प्राप्त हो चुका है और 10 अप्रैल तक लकड़ी के बॉक्स (वुडन क्रेट्स) तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

अधिक जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए समय पर भुगतान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और समुचित श्रम प्रबंधन, ढुलाई के सुचारू प्रबंध तथा प्रत्येक लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि गेहूं खरीद सीजन 2025-26 को सफल और निर्बाध रूप से पूरा किया जा सके।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले राहुल तिवारी, सचिव-कम-निदेशक वरिंदर कुमार शर्मा, अतिरिक्त सचिव कमल कुमार गर्ग, ए.एम.डी. पनग्रेन राकेश पोपली और अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।