Haryana

इलैक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण में भी मिलेगी छूट:दुष्यंत

October 23, 2021 11:59 AM
चंडीगढ़, 21 अक्टूबर। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को ‘प्रथम ई-व्हीकल’ खरीदने पर विशेष रियायत दी जाएगी। प्रदेश में राज्य/राष्ट्रीय या अथवा अंतरराष्ट्रीय स्तर के संस्थान में ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए पांच करोड़ रूपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
डिप्टी सीएम, जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है, ने यह जानकारी बृहस्पतिवार को ‘हरियाणा इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2021’ से संबंधित विभिन्न विभागों के वरिष्ठï अधिकारियों की बैठक के बाद दी। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि ई-व्हीकल के लिए बनाई जा रही प्रदेश की ‘हरियाणा इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2021’ पूरे देश में सर्वोत्कृष्ट हो। उन्होंने बताया कि उक्त पॉलिसी के गठन के लिए अधिकारियों के साथ तीन दौर की चर्चा हो चुकी है और आज अंतिम विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि आगामी एक माह में इस पॉलिसी को रिलीज कर दिया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ई-व्हीकल निर्माता कंपनियों, प्रयोग करने वाले वाहन चालकों तथा चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले लोगों को फोकस करके ‘हरियाणा इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2021’ बनाई जा रही है जिसमें उनको विशेष छूट दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दोपहिया, तिपहिया तथा चारपहिया ई-व्हीकल्स को प्रोत्साहित करने पर बल दे रही है।
उन्होंने बताया कि पॉलिसी में ई-व्हीकल को जहां रजिस्ट्रेशन के समय छूट दी जाएगी, वहीं जो कमर्शियल व्हीकल पैट्रोल, डीजल आदि से इलैक्ट्रिकल में परिवर्तित किया जाएगा उनको भी रियायत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की योजना है कि वर्ष 2022 में राज्य में ई-व्हीकलों की भारी तादाद हो।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख प्रधान सचिव डी.एस ढ़ेसी, हरियाणा सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल, हरियाणा बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के दास,लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम,सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह, वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन प्रसाद, श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंडरू,टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के प्रधान सचिव ए.के सिंह, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव विजयेंद्र कुमार,एमएसएमई के महानिदेशक विकास गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक साकेत कुमार समेत कई वरिष्ठï अधिकारी उपस्थित थे।
 
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