ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਬੁਰੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 99acres ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1963 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ 12 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਟੈਕਸ, ਰਸੀਦਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਵਿਆਓ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।